Nitin Raut : राज्यामध्ये विजेची टंचाई निर्माण झाली असली तरी महाजेनको कंपनीतर्फे 8 हजार मेगावॅट वीजनिर्मितीचे नियोजन करण्यात आल्याचा दावा ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केला आहे. वीज संकटाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली ऊर्जामंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. खुल्या बाजारातून वीज खरेदीसाठी उर्जा खात्यास खेळत्या भांडवलाची गरज आहे. त्यामुळं ग्रामविकास व नगरविकास खात्यांकडील अनुदानाच्या थकबाकीसह 2 हजार कोटींचा निधी ऊर्जा खात्यास उपलब्ध करुन द्यावा, अशी मागणी डॉ. राऊत यांनी बैठकीत केली आहे.


ऊर्जा खात्यातील अंतर्गत व्यवस्थापनामुळे राज्य भारनियमनाच्या तोंडावर आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आढावा बैठक घेतली. त्यात ऊर्जामंत्री राऊत, राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्यासह मुख्य सचिव व ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव आणि महावितरण, महानिर्मितीचे अध्यक्ष उपस्थित होते. खुल्या बाजारातून वीज खरेदीसाठी उर्जा खात्यास खेळत्या भांडवलाची गरज आहे. ग्रामवकिास व नगरवकिास खात्यांकडील अनुदानाच्या थकबाकीसह 2 हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करुन द्यावा अशी मागणी मंत्री राऊत यांनी केली आहे. दरम्यान, 15 जूनपर्यंत सीजीपीएल या खासगी कंपनीकडून 760 मेगावॅट वीजखरेदीचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. मात्र, खुल्या बाजारातील ही वीज खरेदी करण्यासाठी 2 हजार कोटींच्या खेळत्या भांडवलाची गरज असल्याचे उर्जामंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांपुढे  सांगतिले आहे.


सध्या राज्यात उन्हाचा चटका वाढत आहे. जस जसे तापमान वाढत आहे, तस तशी  राज्यात विजोची मागणी वाढत आहे. दरम्यान, हवामाना खात्याने सांगितले होते की, यावर्षीचा उन्हाळा कडक आहे. त्यामुळे कडक उन्हात विजेची मागणी वाढते. शेतकऱ्यांची मागणी देखील वाढते. तसेच घरघुती इतर कारणासाठी विजेची मागणी वाढते. याचे नियोन करणे ही महावितरणची जबाबदारी होती. मात्र महावितरण आणि महाजनको यांच्यात समन्वयचा अभाव राहिला असल्याचा निशाणा विविध संघटनांच्या नेत्यांनी लगावला आहे. मात्र, विजेच्या चंटाईचा सर्वात जास्त फटका हा शेतकऱ्यांना बसत आहे. 


महत्त्वाच्या बातम्या: