12 हजार कोटींच्या पाणीपुरवठा योजनांना स्थगिती, माजी मंत्री लोणीकरांचा आरोप तर नगरविकासचा निधीही थांबवला

एक हजार कोटी रुपयांच्या कामांना यापूर्वीच तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यता मिळालेली आहे. ती देखील या कामात थांबली असल्याचे लोणीकरांनी म्हटलं आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल अंतर्गत सन 2019 20 या वर्षात राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार मिळून 12 हजार कोटींचा आराखडा मंजूर झालेला आहे. या कामांना स्थगिती दिली आहे.

मुंबई : महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर भाजप सरकारच्या काळातील अनेक योजनांना ब्रेक लावला जात आहे. यातच राज्यातील 12 हजार कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनांना राज्य सरकारने स्थगिती दिली असल्याचा आरोप माजी पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी केला आहे. दुसरीकडे नगरविकास खात्याच्या विविध विकास कामांना दिलेला निधी देखील थांबवला आहे. ज्या कामांना कार्यारंभ आदेश नव्हते अशी कामं थांबविण्याचे आदेश सरकारकडून देण्यात आले आहेत. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या दोघांच्या संयुक्त विद्यमाने 50-50 टक्के निधी खर्च करून राज्यातलया ग्रामीण भागात पाणीपुरवठा योजना सुरू होणार होत्या. त्याला राज्य सरकारने स्थगिती दिली. पुन्हा नव्या तांत्रिक मान्यतेचा कारण सांगून ही स्थगिती दिल्यामुळं राज्याचं खूप मोठं नुकसान झाल्याचा आरोप लोणीकरांनी केला आहे. सुमारे एक हजार कोटी रुपयांच्या कामांना यापूर्वीच तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यता मिळालेली आहे. ती देखील या कामात थांबली असल्याचे लोणीकरांनी म्हटलं आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल अंतर्गत सन 2019 20 या वर्षात राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार मिळून 12 हजार कोटींचा आराखडा मंजूर झालेला आहे. या कामांना स्थगिती दिली आहे. अति तात्काळ असा उल्लेख असलेल्या पत्रामध्ये स्पष्टपणे सर्व टेंडर थांबवण्याचे आदेश दिलेले आहेत. नगरविकास खात्याच्या विविध विकास कामांना दिलेला निधी देखील थांबवला आहे. ज्या कामांना कार्यारंभ आदेश नव्हते अशी कामं थांबविण्याचे आदेश सरकारकडून देण्यात आले आहेत. ज्या विकासकामांना काम सुरू करायचे आदेश होते. त्याची यादी उद्या संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत कळवायला सांगितली आहे. हे आदेश सर्व जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. भाजप सरकारच्या काळातील कामांना स्थगितीचे आदेश याआधीही भाजप सरकारच्या काळात मंजूर झालेल्या कामांना स्थगिती देण्याचे आदेश ठाकरे सरकारने दिले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील विकासकामांचा समावेश आहे. या कामांना दोन कोटींपासून 25 कोटी रुपयांपर्यंत अनुदान मिळालं होतं. भाजप सरकारच्या काळात ही कामं मंजूर झाली होती. मात्र कामांचं वाटप करताना सरकारने पक्षपातीपणा केल्याचा आरोप तेव्हा विरोधी पक्षात असलेल्या शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनी केला आहे. बहुतांश कामं ही भाजपच्या आमदारांना मिळाल्याचा दावा त्यांचा आहे. त्यामुळे कार्यारंभाला मंजुरी न दिलेल्या कामांना स्थगिती देण्याचे आदेश ठाकरे सरकारने दिले आहेत. कोणत्या कामांना स्थगिती? - ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मूलभूत सुविधा पुरवणे - कोकण पर्यटन विकास कार्यक्रमांतर्गतील कामं - ग्रामीण भागातील तीर्थक्षेत्र विकासाची कामं - यात्रा स्थळांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम - या अंतर्गत मंजूर झालेल्या 2019-20 सालातील कामांना स्थगिती देण्याचे आदेश - या योजनेअंतर्गत अजूनही कार्यआरंभ मंजुरी न दिलेल्या कामांना स्थगिती देण्याचा आदेश संबंधित बातम्या आरे कारशेडनंतर ठाकरे सरकार बुलेट ट्रेन प्रकल्पही रोखणार? आरे कारशेडला स्थगिती, मेट्रोला नाही, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची घोषणा