Mahavitaran Strike Latur Update: महावितरणाच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाला लातूर जिल्ह्यात (Latur District) देखील सुरुवात झाली आहे. दरम्यान जिल्ह्यात या संपाचे परिणाम देखील पाहायला मिळत असून, ग्रामीण भागातील अनेक ठिकाणी वीजपुरवठा (Electricity) खंडीत झाल्याचे चित्र आहे. लातुर, निलंगा, उदगीर या तिन्हीही विभागातील अनेक भागात तांत्रीक अडचणींमुळे वीजपुरवठा खंडीत झाला आहे. लातूर जिल्ह्यात जवळपास 90 टक्के वीज वितरण कंपनीचे कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहे. त्यामुळे या संपाचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसतांना पाहायाला मिळत आहे. तर दुसरीकडे सर्वसामान्य नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची मदत घेतली जाणार आहे.
लातूर जिल्ह्यातील परिस्थिती...
सकाळपासूनच बहुतांश भागात वीज नसल्यामुळे उदगीरकराचे अनेक कामे खोळंबली आहेत. उदगीर तालुक्यातील जवळपास 50 टक्के भागात वीज पुरवठा खंडित आहे. अहमदपूर भागातील वीज पुरवठा 70 टक्के बंद पडला आहे. लातूर ग्रामीण भागातील शेती पंपाच्या वीज पुरवठा खंडित झाला आहे. तसेच अनेक भागात वीज पुरवठा सकाळपासूनच बंद आहे. तसेच औराद शहाजानी भागात देखील वीज पुरवठा खंडित झाला आहे. या सर्वांचा परिणाम शेतीच्या कामावर होत आहे. सकाळपासूनच अनेक हॉटेलमधील कामे थांबली आहेत. तर याचा फटका व्यापार्‍यांना देखील बसत आहे.
महावितरण बंदचा फटका
- लातुर विभाग: 30 टक्के
- निलंगा विभाग: 25 टक्के
- उदगीर विभाग: 60 टक्के
- लातूर ग्रामीण भागातही बंदचा फटका बसला आहे.
संपाला 100 टक्के यश
लातूरच्या महावितरण कंपनीच्या जनसंपर्क विभागात याबाबत माहिती विचारली असता, संपाला 100 टक्के यश आले असल्याचे सांगण्यात आले आहे. काही भागात वीज पुरवठा तांत्रिक कारणामुळे बंद असल्यास तो सुरळीत करण्यासाठी कर्मचारीच नाही. त्यामुळे वीजपुरवठा कधी सुरळीत होईल याबाब सांगता येणार नसल्याची माहिती लातूरच्या महावितरण कंपनीच्या जनसंपर्क विभागाकडून देण्यात आली आहे.
महावितरण कर्मचारी यांच्या मागण्या!
- महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती कंपन्यातील खाजगीकरण बंद करणे.
- महावितरणमध्ये अदानी कंपनीला समांतर वीज वितरणाचा परवाना देण्यात येऊ नये.
- कंत्राटी, आऊटसोर्सिंग व सुरक्षा रक्षक कामगारांना पदस्थापनेवरती कायम करणे.
- तिन्ही कंपन्यातील सर्व रिक्त पदे भरण्यात यावे.
- इम्पॅनलमेंट पद्धतीचे कंत्राटीकरण बंद करण्यात यावे.
- महावितरण मधील 2019 नंतरचे सर्व उपकेंद्रे कंपनी मार्फत चालवणे व त्या उपकेंद्रामध्ये कायम कर्मचाऱ्यांची पदस्थापना करणे.
- जलविद्युत केंद्राचे खाजगीकरण करण्यात येऊ नयेत.