Latur Corruption: लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील 26 कोटीच्या भ्रष्टाचारात लिपिक अटकेत, अधिकाऱ्यांचे काय? व्याप्ती वाढण्याची चिन्हं

Latur News: जिल्हाधिकारी कार्यालयातील 26 कोटीच्या भ्रष्टाचारात नित्य नवी माहिती समोर येत असून त्याची व्याप्ती वाढण्याची चिन्हं आहेत. 

latur collector office corruption

Latur Corruption: लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल शाखेतील एका लिपिकाने विविध योजनांच्या सरकारी निधीतून केलेल्या घोटाळ्यात अनेक सुरस कथा दिवसेंदिवस समोर येत आहेत. या घोटाळ्यातील एकूण रक्कम 26 कोटीची आहे. आरोपी लिपिक अटकेत आहे, मात्र जबाबदार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचं काय असा प्रश्न आता उपस्थित होतोय. त्यांच्यावरही गुन्हे का दाखल केले नाहीत असाही प्रश्न विचारला जातोय.

लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल विभागातील लिपिक मनोज नागनाथ फुलेबोयणे याने मागील सात वर्षात तब्बल 26 कोटी रुपयेचा अपहार केल्याची माहिती उघड झाली. याबाबत एमआयडीसी पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हाही दाखल करण्यात आला होता. मनोज नागनाथ फुलेबोयणे याच्यासह इतर पाच जणांना अटक ही करण्यात आली होती.

सात वर्षापासून सुरू असलेली या भ्रष्टाचाराचे बिंग जानेवारी महिन्यात बाहेर आले. त्यावेळेस पासून सातत्याने नित्य नवी माहिती समोर येत आहे. 

औसा तहसील कार्यालयात 88 लाखाचा अपहार 

औसा तहसील कार्यालयात कार्यरत असताना मनोज फुलबोयाने याने वेळोवेळी आर्थिक अपहार केला असल्याचं माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीतून समोर आले आहे. तहसीलदार भरत सूर्यवंशी यांच्या स्वाक्षरीने मनोज फुलबोयाने याच्या भावाच्या नावावर असलेल्या तन्वी ॲग्रोला चार धनादेशाद्वारे 88 लाख रुपये देण्यात आले. प्रकरणाची चर्चा झाल्यावर ते परत तहसील कार्यालयाच्या खात्यात पुन्हा जमा करण्यात आले. मात्र औसा येथील तहसीलदार भरत सूर्यवंशी यांनी तनवी अग्रो बरोबर कोणताही व्यवहार नसताना चार धनादेशावर स्वाक्षरी कशी केली? गुन्हा दाखल न करताच पैसे परत खात्यात कसे घेतले? असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.

माहिती अधिकारातून माहिती उघड, गुन्हे दाखल करा

माहिती अधिकार कार्यकर्ता मल्लिकार्जुन भाईकट्टी यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या माहिती अधिकारातील कागदपत्रावरून अनेक बाबी समोर आले आहेत. एकमेव लिपिकच नव्हे तर अनेक जण यामधील गुंतले आहेत. त्या सगळ्यांची चौकशी करण्यात यावी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. तहसीलदार यांच्या स्वाक्षरीने दिलेल्या धनादेशामुळेच हा निधी ज्या फर्म बरोबर कोणताही व्यवहार नसताना त्याला निधी गेलाच कसा असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. सदरील गैरप्रकार करणारा जेवढा दोषी आहे तेवढेच हे अधिकारीही दोषी आहेत यांच्यावरही गुन्हे दाखल करावेत अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ता मल्लिकार्जुन भाई कट्टी यांनी केली आहे.
   
सहा अधिकाऱ्यांना नोटीस

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अव्वल कारकून मनोज फुलबोयने यांनी सात वर्षात तब्बल 26 कोटीच्या वर अपहार केल्याची माहिती समोर आल्यानंतर महसूल विभागात खळबळ उडाली होती. या सात वर्षाच्या काळात कार्यरत असलेले तत्कालीन सहा तहसीलदारांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. आता त्यांच्यामागे खातेनिहाय चौकशी लागली आहे.
       
असा सुरू होता घोटाळा
 
हा प्रकार 2015 ते 2022 असा एकूण सात वर्षांतील असून जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत निधी वितरणाचा आदेश काढल्यानंतर हा प्रकार समोर आला आहे. या वर्षी जानेवारीत सर्व प्रकरण उघड झाले आहे. याप्रकरणी तहसीलदार महेश मुकुंद परांडेकर यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरुन चार जणांविरुद्ध एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस पुढील तपास करत आहेत. लिपिक मनोज नागनाथ फुलेबोयणे यांच्यासह अरुण नागनाथ फुलेबोयणे, सुधीर रामराव देवकते, चंद्रकांत नारायण गोगडे यांच्याविरोधात शासनाची फसवणूक केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

काय आहे प्रकरण?

महसूल शाखेतील तत्कालीन लिपिक मनोज नागनाथ फुलेबोयणे यांच्याकडे बँक खात्याचा कारभार होता. जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत निधी वितरणाचा आदेश होता. जलसंधारण अधिकाऱ्यांना दोन धनादेश देण्यात आले होते. ज्यामध्ये 12 लाख 27 हजार 297 रुपये आणि 41 लाख 06 हजार 610 रुपये आरटीजीएसद्वारे वितरित करण्यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या जुन्या जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील शाखेत आरटीजीएस फॉर्म जमा करण्यात आले होते. मात्र, खात्यात केवळ 96 हजार 559 रुपये शिल्लक असल्याचे दिसून आले. यामुळे अपहार प्रकरणाचे धागेदोरे समोर आले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी खात्यांचे लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश काढले. तसेच अन्य एका खात्याचेही लेखापरीक्षण करण्यात आले. ज्यामध्ये स्वाक्षरी आणि मूळ रकमेत बदल केल्याचे निदर्शनास आढळून आले. शासकीय खासगी खात्यात वर्ग केल्याचे निदर्शनास आले.

कसा केला घोटाळा? 

मनोज फुलेबोयणे या लिपिकाने बनावट प्राधिकारपत्र तयार केली. अधिकाऱ्यांच्या बनावट स्वाक्षऱ्या करुन शिक्क्यांचा गैरवापर केला. त्यातून कोट्यवधी रुपये भाऊ अरुण प्रोप्रायटर असलेल्या तन्वी कृषी केंद्र, तन्वी अॅग्रो एजन्सीज आणि ऋषीनाथ ॲग्रो एजन्सीजच्या बँक खाते तसेच सुधीर देवकते आणि चंद्रकांत गोगडे यांच्या बँक खात्यावर वर्ग केले. यासोबत धनादेशातील अक्षरी, अंकी रक्कमेच्या ठिकाणी रिकामी जागा ठेऊन त्यानंतर त्यात वाढ करुन रक्कम लाटली.  तर या प्रकरणी तहसीलदार महेश मुकुंद परांडेकर यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरुन मनोज नागनाथ फुलेबोयणे याच्याविरोधात स्वतःच्या आणि इतर तिघांच्या खात्यात रक्कम जमा करुन शासनाची फसवणूक केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अरुण नागनाथ फुलेबोयणे, सुधीर रामराव देवकते, चंद्रकांत नारायण गोगडे अशी आरोपींची नावं आहेत.

औसा तहसील कार्यालयातील हा प्रकार समोर आल्यानंतर या प्रकरणाची व्याप्ती वाढत जाणार असल्याची चर्चा जोर धरू लागली आहे. जिल्ह्यातील अनेक तहसील कार्यालयात असेच प्रकार झालेत का याची माहिती प्रशासनाकडून घेतली जात आहे.