Satej Patil : कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिवाजी उद्यमनगर, शिरोली, गोकुळ शिरगांव, कागल एमआयडीसी, इचलकरंजी, जयसिंगपूर, हातकणंगले आणि शिरोळ येथील औद्योगिक क्षेत्रामध्ये कार्यरत असणाऱ्या उद्योजकांना शासन स्तरावर काही अडचणींना सामोरे जावे लागते. याबाबत कोल्हापूर इंजिनिअरींग असोसिएशन आणि जिल्ह्यातील उद्योजकांसोबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
या बैठकीमध्ये उद्योजकांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत चर्चा करण्यात आली. औद्योगिक क्षेत्रातील एफएसआय, एल. बी.टी., बी टेन्यूअर, रुपांतरीत कर, ग्रामपंचायत कर तसेच भूमिगत विज वाहिन्या त्याचबरोबर कामगारांसाठी असलेली ई एस. आय. हॉस्पिटल सुविधा, पर्यावरण विषयक बाबी आणि उद्योग क्षेत्रातील अडचणी अशा विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा करून उद्योजकांचे प्रश्न समजावून घेण्यात आले.
कर घेता, तर सुविधेसाठी कारणे सांगू नका
यावेळी सतेज पाटील यांनी स्पष्ट सुचना केल्या. औद्योगिक वसाहतीत स्वच्छता झाली पाहिजे, औद्योगिक विकास महामंडळ आणि ग्रामपंचायती 50 टक्के कर घेत असतील तर त्यांनी सुविधा देण्यासाठी कारणे सांगू नयेत, अशा स्पष्ट सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
औद्योगिक वसाहतीत सुधारणा करताना उद्योजकांच्या असोसिएशनशी चर्चा करून प्राधान्यक्रम ठरवावा, असेही स्पष्ट केले. धोरणात्मक निर्णयाबाबंतही अधिकारी, उद्योजकांची मते जाणून घेत शासन स्तरावर प्रयत्न करणार असल्याची ग्‍वाही पाटील यांनी दिली. प्रत्येक तीन महिन्यांनी आढावा बैठक घेणार असल्‍याचेही येथे जाहीर केले.
प्रत्येक ग्रामपंचायतीकडून औद्योगिक क्षेत्रास वेगवेगळा घरफाळा आकारला जातो. एमआयडीसीसुद्धा पन्नास टक्के कर आकारते. मात्र स्वच्छता कोणीही करीत नसल्याची तक्रार उद्योजकांनी केली. या वेळी जिल्हा परिषदेतील ग्रामपंचायतीच्या अधिकाऱ्यांनीही कचरा उठावाचे काम एमआयडीसीने करण्याचे परिपत्रक असल्याचे सांगितले. आमच्याकडे देखभाल दुरुस्ती असल्याचे सांगून त्यामध्ये कचरा उठाव येत नसल्याचे मत एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.
यावर वरिष्ठांकडून स्पष्टीकरण घ्या, पण कचरा उठाव झालाच पाहिजे, असे मत माजी मंत्री पाटील यांनी व्यक्त केले. प्रत्येक ग्रामपंचायत वेगवगेळा घरफाळा वसूल करते. तो एकच असावा, क्षेत्रावर आधारित असावा, अशी मागणी उद्योजकांनी केली. यावर घरफाळा ठरविण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतीला आहेत. त्यामुळे त्यांनी सांगेल तितका घरफाळा द्यावा लागेल, अशी भूमिका अधिकाऱ्यांनी घेतली. यावर उद्योजकांनी द्यायला हरकत नाही, मात्र तो सर्वासाठी एकच असावा, अशी मागणी केली. एमआयडीसीसह ग्रामपंचायतींनीही औद्योगिक वसाहतील नागरी सुविधा द्याव्यात अशी भूमिका घेतली. एमआयडीसीने जितका महसूल वसाहतीतून जमा केला आहे तो तेथेच खर्च करावा, अशाही सूचना पाटील यांनी दिल्या.
यावेळी, आमदार ऋतुराज पाटील, आमदार जयश्री जाधव, चेंबर ऑफ कॉमर्स संजय शेटे, कोल्हापूर इंजनिअरिंग असोसिएशनचे अध्यक्ष हर्षद दलाल, संजय पेंडसे, मोहन पंडितराव, दीपक पाटील, सचिन शिरगावकर, प्रसन्न तेरदाळकर, कमलाकांत कुलकर्णी, प्रदीप भाई कापडिया, संगीता नलवडे, हिंदूराव कामते, एम. वाय. पाटील,उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद अरुण जाधव, तहसीलदार शितल मुळे भामरे, शिल्पा ठोकडे, शरद पाटील, कल्पना ढवळे, राहुल भिंगारे (प्रादेशिक अधिकारी एमआयडीसी), मंजुषा चव्हाण (डीआयसी व्यवस्थापक ), प्रमोद माने (उपप्रादेशीक अधिकारी प्रदुषण), अंकुर कावळे अधीक्षक अभियंता महावितरण, सहायक आयुक्त शिल्पा दरेकर, शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत, आर एस महाजन, सुदाम जाधव अधिक्षक भूमिअभिलेख,जगन्नाथ साळोखे (एमपीसीबी), ईएसआयचे हेमंत यादव, सागर पाटील (सहायक पोलीस निरीक्षक), प्रणाली पवार (पोलीस उपनिरीक्षक) आदी उपस्थित होते.
इतर महत्वाच्या बातम्या