कोल्हापूर : राज्यातील ऊस बाहेरील राज्यात (sugarcane crushing) घालण्यास राज्य सरकारकडून बंदी घालण्यात आली आहे. अप्पर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी याबाबत यांनी आदेश काढले आहेत. यंदाच्या मोसमात राज्यातील ऊसाची तोळामासाची परिस्थिती पाहता राज्यातील साखर कारखानदारांकडून परराज्यातील कारखान्यांना ऊस घालण्यास बंदीचे आदेश स्वागत करण्यात आले आहे. मात्र, या निर्णयाला शेतकरी संघटनांनी कडाडून विरोध केला आहे. या निर्णयाने शेतकऱ्यांची सुद्धा कोंडी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या निर्णयावरून सरकार आणि शेतकरी संघटना आमनेसामने येण्याची शक्यता आहे. 


हा निर्णय का घ्यावा लागला? 


राज्याबाहेर ऊस नेण्यास यंदा राज्य सरकारने बंदी घालण्यामागे कारण म्हणजे यंदाच्या हंगामात कमी झालेले उत्पादन आणि पावसाने केलेला विपरित परिणाम ही मुख्य कारणे आहेत. यंदाच्या हंगामात राज्यात ऊस पीक खूप कमी झाले आहे. त्यामुळे गळीत हंगाम जेमतेम अडीच ते तीन महिने सुरू राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने वेळीच सावध होत चलाखी करताना  राज्याबाहेरील कारखान्यांना ऊस देण्यास बंदी घातली आहे. 


राज्यातील साखर उद्योग पूर्ण क्षमतेने सुरू राहावा यासाठी सहकार कायद्यातील ऊस नियंत्रण तरतुदीनुसार ही बंदी घालण्यात आली आहे. राज्यात जुलै महिन्यातील अपवाद वगळता पावसाचे प्रमाण खूप कमी झालं आहे. राज्याच्या कोणत्याच विभागात सरासरीच्या सुद्धा पाऊस झालेला नाही. ऑगस्ट महिना तर शतकातील सर्वाधिक कोरडा ठरला. त्यामुळे खरीप पिकांसह ऊसा उत्पादन देखील कमी झालं आहे. ही परिस्थिती असताना शेजारील कर्नाटक राज्यातील गळीत हंगाम लवकर सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उसाची पळवा पळवी होऊ शकते. सरकारच्या या निर्णयावर शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी टीका केली आहे. चांगला दर मिळेल तिथे आम्ही ऊस देणार, आम्हाला अडवून दाखवा असा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला आहे. 


कर्नाटकचे साखर कारखाने लवकरच सुरु होण्याची शक्यता असल्याने सीमेवरील कोल्‍हापूर, सांगली, सोलापूर, लातूर जिल्ं‍ह्यातील ऊसाची पळवापळवी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यातील साखर हंगाम 100 दिवसही चालणार नाही. दुसरीकडे, राज्यात कारखाने सुरु करण्याबाबत निर्णय झालेला नाही. 15 ऑक्‍टोबरपासून कारखाने सुरु करण्यासाठी मागणी होत आहे. दुसरीकडे, राज्यातील ऊस उत्‍पादकांना दिलासा देण्यासाठी प्रतिटन 400 रुपयांचा दुसरा हप्‍ता देण्याची मागणी शेतकरी संघटनांकडून सुरु आहे. या सर्वांचा राज्यातील गळीत हंगामावर होणार आहे. 


आदेश 30 एप्रिल 2024 पर्यंत लागू राहणार


दरम्यान, राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार ऊस गळीत हंगाम 2023-24 मध्ये साखर उद्योग पूर्ण क्षमतेने चालवण्यासाठी परराज्यात ऊस घालण्यावर बंधन घालणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ऊस नियंत्रण आदेशातील तरतुदीनुसार ही बंदी घालण्यात येत आहे. हा आदेश 30 एप्रिल 2024 पर्यंत लागू राहणार आहे.


निर्णयाने शेतकऱ्यांची कोंडी होणार


ऊसपट्टा असणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्रासह सर्वत्र पावसाने दडी मारल्याने ऊसाच्या वाढीवर मोठा परिणाम झाला आहे. मान्सून हंगामापूर्वीही उपसाबंदीच्या निर्णयाने ऊसाला अपेक्षित पाणी मिळाले नसल्याने ऊसाचे उत्‍पादनावर परिणाम होणार आहे.  त्यामुळे शक्य तितक्या लवकर ज्या ठिकाणी जादा दर मिळेल तेथे शेतकरी ऊस घालण्याची शक्यता आहे. मात्र, बंदीमुळे शेतकऱ्यांची कोंडी होणार आहे. 


इतर महत्वाच्या बातम्या