Panchganga River : "कोणत्याही परिस्थितीत पंचगंगा नदीत गणेशमूर्ती विसर्जित करता येणार नाही"
Panchganga River : कोणत्याही परिस्थितीत पंचगंगा नदीमध्ये उच्च न्यायालयाच्या गणेश मूर्ती विसर्जन करता येणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका मंत्री दीपक केसरकर यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत मांडण्यात आली.
Panchganga River : कोणत्याही परिस्थितीत पंचगंगा नदीमध्ये उच्च न्यायालयाच्या गणेश मूर्ती विसर्जन करता येणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका राज्य सरकारकडून मंत्री दीपक केसरकर यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत मांडण्यात आली. दुसरीकडे लोकप्रतिनिधी असूनही प्रकाश आवाडे यांनी आठमुठेपणा घेत भूमिकेवर ठाम राहिले. दरम्यान, या बैठकीनंतर दीपक केसरकर यांनी सन्मानजनक तोडगा काढण्यात येईल, असे म्हटले आहे.
इचलकरंजीमध्ये आमदार प्रकाश आवाडे तसेच गणेश मंडळांनी पंचगंगा नदीमध्येच मूर्ती विसर्जनाची भूमिका घेतल्याने संतापाची लाट उसळली आहे. नदीच्या प्रदुषणमुक्तीसाठी झटणाऱ्या पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांनी या विरोधात ठाम भूमिका घेत कडाडून विरोध केला आहे. मनपा प्रशासनाकडून शहापूर खाणीमध्ये मूर्ती विसर्जित करण्याची तयारी दाखवली आहे. याच पार्श्वभूमीवर विधानभवनात केसरकर यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली.
या बैठकीत राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पंचगंगा नदी प्रदूषणाबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती सादर केली. त्यामुळे पंचगंगा नदीऐवजी पर्यायी ठिकाणी मूर्ती विसर्जन करण्याबाबत उपाययोजना करण्याबाबत सुचविण्यात आले. शहापूर खाणीत पाणी अस्वच्छ असल्याचे म्हटल्यानंतर आवाडेंनी म्हटल्यानंतर मनपा प्रशासक सुधाकर देशमुखयांनी खाणीतील पाण्याने नमुने तपासून स्वच्छता केली जाईल, असे सांगितले.
पंचगंगा नदीऐवजी सक्षम पर्याय तयार करण्याची सूचना शासनाच्या वरिष्ठ पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी दिली. यामध्ये जास्तीत जास्त विसर्जन कुंड तयार करण्यासह अन्य काही पर्याय तयार करता येईल का, यावर चर्चा झाली, मात्र आमदार आवाडे भूमिकेवर ठाम राहिल्याने यावर तोडगा निघाला नाही.
इतर महत्वाच्या बातम्या
- Kolhapur News : कोल्हापूर जिल्ह्यात स्टार्टअप यात्रेचा 26 ऑगस्टपासून शुभारंभ
- Kolhapur municipal corporation elections 2022 : मुंबई मनपासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश कोल्हापूरला सुद्धा लागू होणार?
- Govind Pansare Murder Case : कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील संशयितांवरील आरोप निश्चितबाबतची सुनावणी पुन्हा लांबणीवर