Sugarcane FRP: राज्यात चालू ऊस गळीत संपून तब्बल दोन महिन्यांचा कालावधी लोटला असला, तरी अजूनही राज्यातील निम्म्या साखर कारखान्यांनी एफआरपी थकवली आहे. या कारखान्यांनी थकवलेली एफआरपी थोडीथोडकी नव्हे, तर तब्बल 850 कोटींच्या घरात आहे. सर्वाधिक एफआरपी थकीत ठेवणाऱ्या साखर कारखान्यांमध्ये दोन कारखाने पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील आहेत. कर्मवीर साखर कारखान्याची 94.50 कोटींची थकबाकी असून नीरा भीमा कारखान्याची 71.93 कोटींची थकबाकी आहे.
एफआरपी थकवणाऱ्या 9 कारखान्यांवर कारवाई सुरु करण्यात आली आहे. राज्यामध्ये 210 साखर कारखान्यांमध्ये नुकताच ऊस गळीत हंगाम पार पडला. यामध्ये 105 साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना 100 टक्के एफआरपी दिली आहे. मात्र, उर्वरित कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना आभाळाकडे पाहण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आणली आहे. राज्यात 105 कारखान्यांनी 100 टक्के एफआरपी दिली आहे. 80 ते 99 टक्के 79 कारखान्यांनी एफआरपी दिली आहे. 16 कारखान्यांनी 60 ते 79 टक्के एफआरपी अदा केली आहे. 0 ते 59 टक्के एफआरपी दिलेले कारखाने 10 आहेत. साखर कारखान्यांकडून ऊस गळीत हंगाम संपल्यानंतर शेतकऱ्यांना पैसे देण्याची शिफारस ऊस दर नियंत्रण समितीकडून करण्यात येते. मात्र, ही समितीच अस्तित्वात नाही. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर ही परिस्थिती ओढावली आहे.
दरम्यान, कोल्हापूर जिल्ह्यात 15 सहकारी व 6 खासगी अशा एकूण 21 कारखान्यांनी गाळप केलेल्या ऊस बिलाच्या एफआरपीपोटी 2163 कोटी 68 लाख शेतकऱ्यांना आदा केले आहेत. जिल्ह्यातील 16 कारखान्यांनी एफआरपीची १०० टक्के रक्कम आदा केली आहे.परतीच्या पावसाने ऑक्टोबरच्या अखेरीस कारखान्यांच्या गळीत हंगामास सुरुवात झाली. बहुतांशी साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना पहिल्या उचलीपोटी एकरकमी एफआरपीची रक्कम देण्याची घोषणा केली. यातून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 2900 रुपयांपासून ते 3209 रुपयापर्यंत उसाला दर मिळाला.
दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेचे भाव वाढले असतानाही अनेक कारखान्यांकडून एफआरपी थकित राहिल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. तसेच पूर्वहंगामी अनेक कारखान्यांकडून कर्जाची उचलही करण्यात आलेली नाही. मात्र, अपेक्षित गाळप न झाल्याने ऊस तोडणी मजुरांकडे उचल शिल्लक राहिली आहे.
टोलवाटोलवीशिवाय काही नाही
कारखान्यांकडून चालढकल होत असल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी गेल्या अनेक महिन्यांपासून पाठपुरावा केला आहे. मात्र, राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत फार गंभीर नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. ऊस दर नियंत्रण समितीसाठी सहकार आयुक्त, सचिव, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सहकारमंत्र्यांच्या 10 ते 12 भेटी घेऊनही टोलवाटोलवी शिवाय काहीच मिळाले नसल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या