Shenda Park kolhapur : शेंडा पार्कमधील मोकळ्या जागेचा वापर करा; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश
Shenda Park Kolhapur : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोल्हापूर शहराला लागून असलेली (Shenda Park kolhapur) शेंडा पार्क परिसरातील मोकळी जागा विविध शासकीय कार्यालये आणि सुविधा विकसित करून वापरण्यासाठी सांगितले आहे.
Shenda Park kolhapur : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोल्हापूर शहराला लागून असलेली (Shenda Park kolhapur) शेंडा पार्क परिसरातील मोकळी जागा विविध शासकीय कार्यालये आणि सुविधा विकसित करून वापरण्यासाठी सांगितले आहे. शेंडा पार्क हे कोल्हापूर शहराच्या सीमेवर आहे. विस्तीर्ण परिसराचा विकास झालेला नाही. काही भूभाग कृषी विभागाच्या अखत्यारीत आहेत, तर काही पट्ट्यांवर आरोग्य विभागाचे नियंत्रण आहे. प्रत्येक पावसाळ्यापूर्वी येथे कृषी विभाग वृक्षारोपण करतो. आरोग्य विभागाच्या जागेवर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व वसतिगृहे आणि कुष्ठरोग केंद्र आहे.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. बैठकीला कोल्हापूरचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार, सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत, अन्न व औषध प्रशासनमंत्री संजय राठोड, खासदार धैर्यशील माने, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले उपस्थित होते.
जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, शेंडा पार्कमधील (Shenda Park kolhapur) कृषी आणि आरोग्य विभागांच्या अखत्यारीतील जमिनीव्यतिरिक्त जमीन शक्य तितक्या लवकर वापरात आणा. “शेंडा पार्कच्या जागेचा उपयोग जिल्हा क्रीडा संकुल, जिल्हा ग्रंथालय, मेट्रोलॉजी सेंटर, आरोग्य प्रयोगशाळा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, गोडाऊन, वसतिगृहे, पोलीस स्टेशन, मध्यवर्ती इमारत, प्री-एनडीए अकादमी आणि आयटी पार्क विकसित करण्यासाठी केला जावा. या सर्व कामांसाठी जमीन आवश्यक आहे. आरोग्य आणि कृषी विभागांचे अभिप्राय घेऊन या कामांसाठी उपलब्ध जमीन आणण्यासाठी पावले उचलली जावीत.
प्राथमिक अंदाजानुसार 90 एकर वापरात आणता येणार आहे. क्रीडा संकुलासाठी 25 एकर जागा लागणार आहे. यापूर्वी क्रीडा संकुल बांधण्याचा आराखडा सादर करण्यात आला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ मंजूर झाल्यानंतर ते उभारण्यासाठी वकीलही जमीन मागत आहेत. महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात तत्कालीन पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी 43 शासकीय कार्यालयांसाठी नवीन पाच मजली मध्यवर्ती इमारत उभारण्याची योजना मंजूर केली. सध्या, यातील बहुतांश कार्यालये भाड्याच्या जागेवरून चालविली जातात आणि सरकारकडून दिले जाणारे एकूण भाडे 1.6 कोटी रुपये आहे. ही कार्यालये नवीन प्रस्तावित इमारतीत स्थलांतरित केल्यास भाड्याची ही रक्कम वाचणार आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
