Ashwini Bidre : अश्विनी बिद्रे हत्याकांड, आरोपीला जन्मठेप होऊन वर्ष उलटलं, तरीही बिद्रे कुटुंबाला मृत्यू प्रमाणपत्र नाहीच; पतीची इच्छामरणाची मागणी

Ashwini Bidre Case : अश्विनी बिद्रे यांची हत्या झाल्याचं निष्पन्न झाले असताना त्यांचा मृत्यू दाखला देण्यास पोलीस आणि इतर सर्व प्राधिकरणांनी टाळाटाळ केल्याचं समोर आलं आहे.

Ashwini Bidre Case

Source : abp majha

मुंबई : अश्विनी बिद्रे हत्याप्रकरणी मुख्य आरोपी बडतर्फ वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अभय कुरुंदकर याला जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावून वर्ष उलटून गेले तरी बिद्रे यांच्या कुटुंबीयांना अद्याप मृत्यू दाखला मिळालेला नाही. मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी पोलिसांसह संबंधित सर्व प्राधिकरणांनी हात वर केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या विलंबामुळे पोलीस दलाकडून मिळणारे कोणतेही लाभ बिद्रे कुटुंबाला मिळू शकलेले नाहीत. प्रशासनाकडून होत असलेल्या या दिरंगाईला कंटाळून अश्विनी बिद्रे यांचे पती राजू गोरे यांनी इच्छामरण देण्याची मागणी राष्ट्रपती आणि सरन्यायाधीशांकडे केली आहे.

अश्विनी बिद्रे यांची हत्या झाल्याचं निष्पन्न झाले असताना त्यांचा मृत्यू दाखला देण्यास टाळाटाळ करण्यात येत असल्याचा आरोप आहे. पनवेल सत्र न्यायालयानं अश्विनी बिद्रे हत्याप्रकरणी निकाल देताना नवी मुंबई पोलीस अधिकाऱ्यांवर कडक शब्दात ताशेरे ओढले होते.

जन्मठेपेच्या शिक्षेनंतरही दाखला नाही (Life Imprisonment Case)

अभय कुरुंदकर याला 29 एप्रिल 2025 रोजी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. या निर्णयाविरुद्ध राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालय येथे अपील करणे अपेक्षित होते. मात्र सरकारने अद्याप अपील दाखल केलेले नाही. शिक्षा ठोठावूनही मृत्यू दाखला देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे.

लाभांपासून कुटुंब वंचित (Police Benefits Issue)

अश्विनी बिद्रे यांचा मृत्यू दाखला न मिळाल्यामुळे पोलीस दलाकडून मिळणारे कोणतेही आर्थिक किंवा प्रशासकीय लाभ कुटुंबाला मिळालेले नाहीत. या प्रशासकीय अडथळ्यांमुळे कुटुंबीयांना मोठ्या मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. 

राजू गोरे यांनी राष्ट्रपती आणि सरन्यायाधीश यांच्याकडे इच्छामरणाच्या परवानगीसाठी याचिका केल्याचेही समोर आले आहे. प्रशासनाच्या भूमिकेमुळे कुटुंब हतबल झाल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.

न्यायालयाचे ताशेरे, कारवाई मात्र नाही (Panvel Court Observation)

पनवेल सत्र न्यायालयाने अश्विनी बिद्रे हत्याकांडाचा निकाल देताना नवी मुंबई पोलिस अधिकाऱ्यांवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले होते. त्यामध्ये पोलिस उपायुक्त तुषार दोशी यांचाही समावेश होता. न्यायालयाने निर्देश देऊनही या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांवर अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.

दरम्यान, मृत्यू दाखल्याच्या मुद्द्यावरून प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून बिद्रे-गोरे कुटुंबीय न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

Ashwini Bidre Murder Case : अश्विनी बिद्रे हत्याकांड प्रकरण काय?

नवी मुंबईतील कळंबोली येथून 15 एप्रिल 2016 रोजी पोलीस अधिकारी अश्विनी बिद्रे या अचानक बेपत्ता झाल्या. त्यामागे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अभय कुरुंदकर यांचा हात असल्याचा गंभीर आरोप अश्विनी यांच्या कुटुंबीयांनी केला होता. या प्रकरणाच्या तपासात सुरुवातीला पोलीस सहकार्य करत नसल्याचा आरोपही बिद्रे कुटुंबाकडून करण्यात आला होता.

अश्विनी यांचा विवाह 2005 साली हातकणंगलेतील राजू गोरे यांच्याशी झाला होता. लग्नानंतर एकाच वर्षात त्यांनी स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण करून पोलीस उपनिरीक्षक पदावर नियुक्ती मिळवली. पोलीस दलात रुजू झाल्यानंतर त्यांची पहिली नेमणूक पुणे येथे, तर त्यानंतर सांगली येथे झाली. याच काळात सांगलीतील पोलीस निरीक्षक अभय कुरुंदकर यांच्याशी त्यांची ओळख झाली. हळूहळू त्यांच्यात जवळीक निर्माण झाली.

अश्विनी गोरे यांना 2013 साली प्रमोशन मिळाल्यामुळे त्यांची बदली रत्नागिरी येथे झाली. मात्र, कुरुंदकर तिथेही अश्विनीला भेटण्यासाठी वारंवार येत होता. हे सर्व प्रकार अश्विनी यांचे पती आणि वडिलांच्या लक्षात आले. या नंतर अश्विनी आणि कुरुंदकर यांच्यात वारंवार वाद होऊ लागले. वाद इतके टोकाचे झाले की, अभय कुरुंदकरने अश्विनीला 'गायब' करण्याची धमकी अश्विनीच्या पतीला दिली.

अश्विनी यांची बदली 2015 मध्ये नवी मुंबईतील कळंबोली पोलीस ठाण्यात झाली. मात्र, त्या ठिकाणी त्या हजरच झाल्या नाहीत. या बाबत पोलिस खात्याकडून त्यांच्या गैरहजेरीवर प्रश्न उपस्थित करणारे पत्र पाठवण्यात आले. त्यानंतरच अश्विनी यांचे कुटुंबीय सतर्क झाले आणि त्यांना त्या बेपत्ता असल्याचे लक्षात आले. त्यांनी तातडीने कळंबोली पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. यानंतर तपासात अश्विनी यांची क्रूर पद्धतीने हत्या करून मृतदेहाचा पुरावा नष्ट करण्यात आल्याची माहिती समोर आली होती. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी अभय कुरुंदकर याला एप्रिल 2025 साली  जन्मठेप आणि 20 हजार रुपयांचा दंड अशी शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

ही बातमी वाचा: