मुंबई: शिंदे गटाचे नेते (Eknath Shinde group) आणि माजी आमदार अर्जुन खोतकरांच्या (Arjun Khotkar) अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. जालना सहकारी साखर कारखाना मनी लॉड्रिंग (Money Laundring) प्रकरणात विशेष PMLA कोर्टानं अर्जुन खोतकर आणि जुगलकिशोर तापाडिया यांना 12 जानेवारी 2024 रोजी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहे.
जालना साखर कारखान्याची निर्मिती 1984 साली झाली होती. तत्कालीन राज्य सरकारनं या साखर कारखान्यासाठी तब्बल 100 एकर जमीन विनामूल्य दिली होती. आता जवळपास 9 हजार भागधारक शेतकरी असलेला हा कारखाना तोट्यात आहे. यानंतर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून घेतलेलं कर्जही थकीत झालं.
दरम्यान, थकीत कर्ज चुकवण्यासाठी खोतकरांनी पुन्हा कर्ज घेतलं, पण घेतलेलं कर्जही थकीत झालं. अनेक अनावश्यक अर्थिक व्यवहार करून अर्जुन खोतकरांनी मनी लॉड्रिंग केल्याचा आरोप ईडीने केला आहे. ईडीच्या दाव्यात प्रथमदर्शनी तथ्य असल्याचं कोर्टानं मत व्यक्त केलं आहे. त्यामुळे खोतकरांना हजर राहण्याचा आदेश देण्यात आला.
अर्जुन खोतकर शिंदे गटात
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाकरे गटापासून वेगळी चूल मांडल्यानंतर शिवसेनेतील बहुतांश आमदार आणि पदाधिकारी त्यांच्या गटात केले. त्याचवेळी अर्जुन खोतकर यांच्यावर ईडीने मनी लाँड्रिंग प्रकरणी गुन्हा नोंद केला होता. मात्र शिंदे गटात गेल्यानंतर ईडीची कारवाईमध्ये काही प्रमाणात संथता आली होती. त्यामुळे शिंदे गटात गेल्यानंतर अर्जुन खोतकर सुटले अशी चर्चा सुरू होती. पण अर्जुन खोतकरांच्या मागचा ससेमिरा अद्याप
काय आहे प्रकरण?
भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी जालन्यातील रामनगर साखर कारखाना खरेदी प्रकरणी शिवसेना नेते अर्जुन खोतकर यांच्यावर 100 कोटी घोटाळ्याचा गंभीर आरोप केला होता. सोमय्यां यांच्या आरोपांनंतर 26 नोव्हेंबर 2021 रोजी ईडीचं एक पथक अर्जुन खोतकर यांच्या घरी दाखल झालं. ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी रामनगर साखर कारखाना खरेदी प्रकरणी अर्जुन खोतकर यांची सलग 12 तास कसून चौकशी केली होती. पण 12 तासांच्या चौकशीनंतरही ईडीच्या अधिकाऱ्यांचं समाधान झालं नाही. त्यामुळे त्यांनी पुन्हा जालना कृषी उत्पन्न बाजार समितीत छापा टाकत कागदपत्रांची पडताळणी केली.
या व्यवहारात सहभागी असलेल्या औरंगाबादमधील दोन व्यापाऱ्यांचा कार्यालयावर ईडीने छापेमारी केली. ईडीकडून ज्या कारखान्यावर कारवाई करण्यात आली, तो जालना सहकारी साखर कारखाना मे.अर्जुन शुगर इंडस्ट्रीज या कंपनीच्या मालकीचा आहे. या कारखान्याच्या लिलावात आणि विक्रीच्या वेळी कायद्यातील तरतुदींचा भंग झाल्याचा आरोप ईडीकडून करण्यात आला.
थकलेल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी या कारखान्याचा लिलाव करण्यात आला होता. हा कारखाना अवघ्या 42 कोटी 31 लाख रुपयांना विकण्यात आला. मात्र त्यानंतर ईडीने स्वतंत्रपणे या मालमत्तेचे सर्वेक्षण केल्यानंतर या कारखान्याच्या मालमत्तेची एकूण किंमत 78 कोटींपेक्षा अधिक असल्याचे आढळून आले. त्यानंतर या प्रकरणात ईडीकडून अर्जुन खोतकर यांच्यावर गुन्हा नोंद करण्यात आला होता.
ही बातमी वाचा: