आधारची गरज का? सरकार सुप्रीम कोर्टात सादरीकरण करणार

आधारच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणीदरम्यान सरकारकडून हा युक्तिवाद करण्यात आला.

नवी दिल्ली : आधारची गरज का आहे ते केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्टाला आता पॉवर पॉईंट प्रझेंटेशनच्या माध्यमातून समजावून सांगणार आहे. आधारच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणीदरम्यान सरकारकडून हा युक्तिवाद करण्यात आला. आधार संबंधित सर्व चिंता दूर करण्यासाठी आधार प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रझेंटेशन करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी अॅटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांनी केली. एक तासाच्या प्रझेंटेशनमधून सर्व माहिती देऊ, असं ते म्हणाले. वेणुगोपाल यांच्या या मागणीला मान्यता देत सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी स्पष्ट केलं की, पीठातील इतर न्यायाधीशांसोबत विचार केल्यानंतर या प्रझेंटेशनची वेळ ठरवण्यात येईल. ''आधारमुळे सरकारी योजनांचा लाभ खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत आहे. अगोदर हजारो कोटी रुपयांवर मध्येच डल्ला मारला जायचा. गोपनियतेचा मुद्दा काही जण पुढे करत आहेत. आधार अनेकांना सन्मानाने जीवन जगण्याचा अधिकार देत आहे हे पाहणं गरजेचं आहे,'' असं वेणुगोपाल म्हणाले. आधार कार्डच्या वैधतेबाबतची अंतिम सुनावणी होत नाही, तोपर्यंत आधार लिंक करण्याची गरज नाही, असं गेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं होतं. समाज कल्याणच्या योजनांचा लाभ देण्यासाठी आधार जोडण्यावर या निर्णयाचा परिणाम होणार नाही, असं दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंडपीठाने म्हटलं होतं. संबंधित बातमी :

आधार लिंक करण्याची अंतिम मुदत वाढवली!