नवी दिल्ली : काल (23 मार्च) रविवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या बंगल्याबाहेर साफसफाई करत असताना सफाई कामगारांना 500 रुपयांच्या अर्ध्या जळालेल्या नोटा सापडल्या. 4-5 दिवसांपूर्वीही अशा नोटा मिळाल्याचे सफाई कामगारांनी सांगितले. साफसफाई करताना या नोटा रस्त्यावरील पानांमध्ये पडल्या होत्या. यापूर्वी 21 मार्च रोजी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या बंगल्यातून 15 कोटी रुपयांची रोकड सापडल्याचे समोर आले होते. 14 मार्चला होळीच्या दिवशी त्यांच्या घराला आग लागली. अग्निशमन दलाचे पथक ते विझवण्यासाठी गेले असता त्यांना स्टोअर रूममध्ये गोण्यांमध्ये भरलेल्या प्रत्येकी 500 रुपयांच्या जळालेल्या नोटा आढळून आल्या होत्या. 


नोटांची जळालेली पोतीच्या पोती सापडली


22 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या लुटियन्स दिल्लीतील घरातून सापडलेल्या रोख रकमेचा तपास अहवाल सार्वजनिक केला. त्यात कॅशचा व्हिडिओही आहे. तीन छायाचित्रेही प्रसिद्ध झाली आहेत. त्यात 500 रुपयांच्या जळालेल्या नोटांचे बंडले दिसत आहेत. 14 मार्च रोजी न्यायमूर्तींच्या घराला लागलेल्या आगीनंतर अग्निशमन दलाचे पथक तेथे पोहोचल्याचे अहवालात म्हटले आहे. आग आटोक्यात आणल्यानंतर त्यामध्ये भरलेल्या चलनी नोटांच्या जळालेली पोतीच्या पोती सापडली. त्यावर न्यायमूर्ती वर्मा म्हणाले की, या नोटा त्यांनी किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांनी ठेवलेल्या नाहीत. स्टोअर रूममध्ये कोणीही येऊ शकते. मला फसवले जात आहे. 21 मार्च रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती  डीके उपाध्याय यांनी अंतर्गत चौकशीनंतर अहवाल सुप्रीम कोर्टात सादर केला. न्यायमूर्ती वर्मा यांना न्यायालयीन काम देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. आता न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या सहा महिन्यांच्या कॉल डिटेल्सची चौकशी केली जाणार आहे.


तपासाची वेळ निश्चित नाही, तीन सदस्यीय समिती स्थापन


सरन्यायाधीश खन्ना यांच्या आदेशानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या तीन सदस्यीय चौकशी समितीमध्ये न्यायमूर्ती शील नागू (पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य  न्यायमूर्ती), जीएस संधावालिया (हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती) आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनु शिवरामन यांचा समावेश आहे. चौकशी समिती किती वेळेत तपास पूर्ण करणार? यासाठी कोणतीही मर्यादा निश्चित केलेली नाही.



  • जर चौकशी समिती आरोप खरे असल्याच्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचले, तर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या हकालपट्टीची कार्यवाही सुरू करण्यासाठी ही पावले उचलू शकतात...

  • CJI संजीव खन्ना न्यायमूर्ती वर्मा यांना राजीनामा देण्याचा किंवा स्वेच्छानिवृत्ती घेण्याचा सल्ला देऊ शकतात.

  • जर न्यायमूर्ती वर्मा यांनी CJI चा सल्ला मान्य केला नाही तर ते दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना त्यांना कोणतेही काम न देण्याचा आदेश जारी करतील.

  • यानंतर, CJI तीन सदस्यीय समितीचा अहवाल राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना देतील आणि त्यांचे निकाल सांगतील. त्यानंतर न्यायमूर्ती वर्मा यांना पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते.


सर्वोच्च न्यायालयाच्या अहवालातही न्यायमूर्ती वर्मा यांची बाजू


या अहवालात न्यायमूर्ती वर्मा यांची बाजूही आहे, ज्यात त्यांनी म्हटले आहे की, त्यांनी किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांनी कधीही नोटांचे बंडल सापडलेल्या स्टोअर रूममध्ये पैसे ठेवले नाहीत. ही अशी मोकळी जागा आहे जिथे प्रत्येकजण ये-जा करू शकतो. त्यांना या प्रकरणात गोवण्यात येत आहे.


बार असोसिएशनचे अध्यक्ष म्हणाले, कोणत्याही निष्कर्षावर पोहोचणे खूप घाईचं 


दिल्ली हायकोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष मोहित माथूर म्हणाले की, माझा विश्वास आहे की बार असोसिएशन न्यायमूर्तींचे   न्यायाधीश म्हणून काम करते. आजपर्यंत एकाही वकिलाने न्यायमूर्ती वर्माविरोधात माझ्याकडे तक्रार केलेली नाही. ते म्हणाले की, न्यायमूर्ती वर्मा हे दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या सर्वोत्तम न्यायमूर्तींपैंकी आहेत. तथापि, त्याच्यावरील आरोप आणि सार्वजनिक डोमेनमध्ये उपलब्ध पुरावे अत्यंत गंभीर आहेत. व्हिडिओ क्लिप स्पष्ट नाही, त्यामुळे कोणत्याही निर्णयावर येणे घाईचे आहे.