Yashwant Varma : दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरातून 15 कोटी रुपयांची रोकड सापडल्याचा व्हिडिओ सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केला आहे. 65 सेकंदाच्या व्हिडिओमध्ये चलनी नोटांनी भरलेल्या पोतीच्या पोती जळताना दिसूत येत आहेत. ही घटना 14 मार्चची आहे. आगीची माहिती मिळताच अग्निशमन दल बंगल्यावर पोहोचले. अग्निशमन दलाच्या जवानांना या नोटा सापडल्या. ही रक्कम सुमारे 15 कोटी रुपये होती, असे बोलले जात आहे. नोटा जळताना पाहून अग्नीशमन दलाचा कर्मचारी महात्मा गांधी जळत आहेत अशी प्रतिक्रिया दिली. व्हिडिओत त्याची प्रतिक्रिया सुद्धा रेकाॅर्ड झाली आहे.
मोबाईल तपासण्याचे आदेशही देण्यात आले
दरम्यान, या प्रकरणी सरन्यायाधीशांनी तीन सदस्यांची चौकशी समिती स्थापन केली असून न्यायमूर्ती वर्मा यांना कोणतेही काम न देण्यास सांगितले आहे. त्यांचा मोबाईल तपासण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. या प्रकरणात न्यायमूर्ती वर्मा यांनी म्हटले आहे की, घटनेच्या वेळी ते घरात उपस्थित नव्हते आणि त्यांना गोवण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या निर्देशानुसार, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती डीके उपाध्याय यांनी दिल्ली पोलीस आयुक्तांना पत्र लिहून न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांचे 1 सप्टेंबर 2024 ते 22 मार्च 2025 पर्यंतचे कॉल रेकॉर्ड आणि IPDR (इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रेकॉर्ड) मागितले आहेत. न्यायमूर्ती वर्मा प्रकरणाचा तपास सर्वसमावेशक आणि पारदर्शक करण्याच्या उद्देशाने सर्वोच्च न्यायालयाने हालचाल सुरु केली आहे.
न्यायमूर्ती वर्मा प्रकरणाचा अहवाल 21 मार्च रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना सादर केल्यानंतर, CJI संजीव खन्ना यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाला पत्र लिहून न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या अधिकाऱ्यांचे कॉल रेकॉर्ड आणि मोबाइल सेवा प्रदात्यांच्या इतर मोबाइल नंबरचे तपशील मागवण्यास सांगितले. यासोबतच न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या निवासस्थानी गेल्या सहा महिन्यांत नियुक्त केलेले रजिस्ट्री कर्मचारी, खासगी सुरक्षा अधिकारी आणि सुरक्षा रक्षकांची माहिती गोळा करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
कॉल रेकॉर्ड आणि आयपीडीआर म्हणजे काय?
कॉल रेकॉर्ड आणि आयपीडीआर एखाद्या व्यक्तीच्या डिजिटल हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. कॉल रेकॉर्ड्स दाखवतात की एखादी व्यक्ती कधी, कोणाशी आणि किती वेळ बोलली. त्याचवेळी आयपीडीआरच्या माध्यमातून मोबाईल फोनवरून कोणत्या वेबसाइट्स आणि ॲप्लिकेशन्सचा वापर करण्यात आला, याची माहिती मिळते. इंटरनेट किती आणि केव्हा वापरले आणि कोणतेही VPN वापरले होते का याची माहिती मिळते. जरी आयपीडीआरमध्ये एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड डेटा नसला तरी, गुगल किंवा व्हॉट्सॲप वापरला गेला हे कळू शकते, परंतु तेथे काय शोधले गेले किंवा चॅट केले गेले हे कळू शकत नाही. आयपीडीआर रेकॉर्डच्या आधारे तपास यंत्रणा हे शोधू शकतात की न्यायमूर्ती वर्मा यांनी गेल्या सहा महिन्यांत कोणत्या वेबसाइट्स आणि ऑनलाईन सेवांचा वापर केला. याशिवाय त्यांचा कोणत्याही संशयास्पद क्रमांकावर संपर्क होता का, हेही तपासता येईल.