Rahul Gandhi : विशेषाधिकार भंग म्हणजे काय? का सुरू झाली राहुल गांधी यांच्यावर कारवाई?

Rahul Gandhi : लोकसभा सचिवालयाच्यावतीने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे. विशेषाधिकार भंग प्रकरणी ही नोटीस पाठवण्यात आली आहे.

Rahul Gandhi : भाजप खासदार निशिकांत दुबे आणि संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या तक्रारीनंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना विशेषाधिकार भंग प्रकरणी लोकसभा सचिवालयाने नोटीस पाठवली आहे. लोकसभा सचिवालयाने त्यांना 15 फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. 7 फेब्रुवारी रोजी संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान राहुल गांधी यांनी सभागृहात भाषण करताना उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारला घेरले होते. परंतु, त्यावेळी राहुल गांधी यांनी वापरलेल्या भाषेवर भाजप खासदारांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.   

संसदेत विशेषाधिकार भंग प्रकरणी राहुल गांधी यांना ही नोटीस पाठवण्यात आली आहे. परंतु, त्यामुळे आता विशेषाधिकार भंग म्हणजे नक्की काय याबाबत अनेकांना प्रश्न पडले आहेत.  

विशेषाधिकाराचा भंग म्हणजे काय? 

जेव्हा एखादी व्यक्ती वैयक्तिकरित्या संसद सदस्यांच्या कोणत्याही विशेषाधिकार व अधिकाराचे उल्लंघन करते किंवा त्याला धक्का पोहोचवते त्यावेळी त्याला विशेषाधिकार भंग असे म्हटले जाते. सभागृहादरम्यान एखाद्या सदस्याने संसदेच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचेल अशी टिप्पणी केली तर अशा परिस्थितीत त्या सदस्याविरुद्ध संसदेचा अवमान आणि विशेषाधिकार भंगाची कारवाई होऊ शकते.

कसा आणला जातो विशेषाधिकाराचा भंग?

संसदेतील सभागृहातील एखाद्या सदस्याला असे वाटते की दुसरा सदस्य सभागृहात खोटी तथ्ये मांडून सभागृहाच्या विशेषाधिकाराचे उल्लंघन करत आहे, तेव्हा तो सदस्य विशेषाधिकार भंग प्रस्ताव मांडू शकतो. जेव्हा ती व्यक्ती सभागृहाची सदस्य असते तेव्हाच विशेषाधिकारांचा दावा केला जातो. शिवाय ज्यावेळी त्या सदस्याचा कार्यकाळ संपतो त्यावेळी त्याचे विशेषाधिकार देखील संपुष्टात येतात. 

विशेषाधिकार भंग प्रस्ताव आणण्यासाठी, खासदाराने सकाळी 10 वाजण्यापूर्वी लोकसभेच्या महासचिवांना लेखी तक्रार करणे आवश्यक असते. जर ही माहिती 10 वाजल्यानंतर जारी केली गेली तर ती दुसऱ्या दिवशीच्या बैठकीत त्याचा समावेश केला जातो. 

विशेषाधिकाराचे नियम काय आहेत? 

लोकसभेच्या नियम पुस्तकाच्या पाठ क्रमांक 20 मधील नियम क्रमांक 222 आणि त्यानंतर राज्यसभेच्या नियम पुस्तकाच्या 16 व्या पाठातील नियम 187 विशेषाधिकार नियंत्रित करतो. यानुसार सभागृहाचा सदस्य सभापती किंवा अध्यक्षांच्या संमतीने प्रश्न उपस्थित करू शकतो. ज्यामध्ये सभागृहाच्या किंवा कोणत्याही समितीच्या विशेषाधिकाराच्या उल्लंघनाचे प्रकरण आहे. 

दोषी आढळल्यास समिती करू शकते शिक्षेची शिफारस

विशेषाधिकार भंगाच्या प्रस्तावाची तपासणी करण्यासाठी लोकसभा अध्यक्ष 15 सदस्यांची समिती स्थापन करतात. विशेषाधिकार भंगाचा प्रस्ताव योग्य आहे की नाही हे ही समिती तपासते. विशेषाधिकार समितीला कोणताही सदस्य विशेषाधिकाराचा भंग किंवा अवमान केल्याबद्दल दोषी आढळल्यास ही समिती शिक्षेची शिफारस करू शकते.   

काय आहे संपूर्ण प्रकरण? 

7 फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात खोटे, अवमानकारक, असंसदीय आणि दिशाभूल करणारे तथ्य ठेवल्याचा आरोप राहुल गांधी यांच्यावर करण्यात आला आहे. याप्रकरणी लोकसभा सचिवालयाच्या विशेषाधिकार आणि आचार शाखेच्या उपसचिवांनी राहुल गांधींना ई-मेलद्वारे नोटीस पाठवली आहे.  

राहुल गांधी यांनी उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या मुद्द्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपवर निशाणा साधला होता. राहुल यांनी पीएम मोदींवर आरोप केला होता की, गौतम अदानी यांना पंतप्रधानांच्या परदेश दौऱ्यांनंतरच परदेशात कामाचे कंत्राट मिळायचे. राहुल यांनी प्रश्न विचारला होता की, पंतप्रधानांच्या दौऱ्यांमध्ये अदानी किंवा त्यांच्या कंपनीचे लोक किती वेळा परदेश दौऱ्यावर गेले आहेत? या मुद्द्यावरून संसदेतील वातावरण चांगलच तापलं होतं.  

भाजप खासदार निशिकांत दुबे आणि संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी राहुल गांधींविरोधात विशेषाधिकार भंगाची तक्रार केली आहे. "नियम 380 अन्वये राहुल गांधी यांनी केलेले असंसदीय आणि अनादर दर्शवणारी वक्तव्ये, आरोप सभागृहाच्या कामकाजातून काढून टाकण्यात यावेत, अशी मागणी प्रल्हाद जोशी यांनी केली होती. त्यानंतर राहुल गांधी यांनी केलेल्या संसदेतील भाषणाचा बराचसा भाग कामकाजातून वगळण्यात आला आहे. 

महत्वाच्या बातम्या