Rahul Gandhi : विशेषाधिकार भंग प्रकरणी लोकसभा सचिवालयाने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना नोटीस पाठवली आहे. लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधी यांना 15 फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. भाजप खासदार निशिकांत दुबे आणि प्रल्हाद जोशी यांच्या तक्रारीवरून लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधी यांना ही नोटीस पाठवली आहे.
काय आहे प्रकरण?
7 फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात खोटे, अवमानकारक, असंसदीय आणि दिशाभूल करणारे तथ्य ठेवल्याचा आरोप राहुल गांधी यांच्यावर करण्यात आला होता. याप्रकरणी लोकसभा सचिवालयाच्या विशेषाधिकार आणि आचार शाखेच्या उपसचिवांनी राहुल गांधींना ई-मेलद्वारे नोटीस पाठवली आहे.
निशिकांत दुबे यांनी राहुल गांधींविरोधात विशेषाधिकार भंगाची नोटीस बजावली होती. तर संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी लोकसभा अध्यक्षांना पत्र लिहून म्हटले होते की, नियम 380 अन्वये राहुल गांधी यांनी केलेले असंसदीय आणि अनादर दर्शवणारी वक्तव्ये, आरोप सभागृहाच्या कामकाजातून काढून टाकण्यात यावेत.
राहुल गांधींच्या त्या भाषणादरम्यान लोकसभेतील वातावरण चांगलेच तापले होते. त्यावर भाजप नेत्यांनी आक्षेप घेतला. यासोबतच भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी राहुल गांधी यांच्याविरोधात विशेषाधिकार भंगाची नोटीस दिली होती. निशिकांत दुबे यांनी लोकसभा अध्यक्षांना पत्र लिहून 7 फेब्रुवारीला काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी कोणत्याही पुराव्याशिवाय संसदेत पंतप्रधानांवर आरोप केले होते. त्यांचे आरोप चुकीचे, दिशाभूल करणारे होते, असे म्हटले होते.
राहुल गांधी यांनी उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या मुद्द्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपवर निशाणा साधला होता. राहुल यांनी पीएम मोदींवर आरोप केला होता की, गौतम अदानी यांना पंतप्रधानांच्या परदेश दौऱ्यांनंतरच परदेशात कामाचे कंत्राट मिळायचे. राहुल यांनी प्रश्न विचारला होता की, पंतप्रधानांच्या दौऱ्यांमध्ये अदानी किंवा त्यांच्या कंपनीचे लोक किती वेळा परदेश दौऱ्यावर गेले आहेत? या मुद्द्यावरून संसदेतील वातावरण चांगलच तापलं होतं.
राहुल गांधी यांच्या भाषणातील Modi-Adani संबंधांबाबतचे सर्व मुद्द वगळले
दरम्यान, राहुल गांधी यांनी केलेल्या संसदेतील भाषणाचा बराचसा भाग कामकाजातून वगळण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गौतम अदानी संबंधांबाबत भाषणातील सर्व मुद्दे संसदेच्या कामकाजातून वगळण्यात आले आहेत. राहुल गांधी यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न देखील संसदेच्या कामकाजात नाहीत, अशी माहिती मिळाली आहे.