नवी दिल्ली : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात आम्हाला बेरोजगारी, महागाईसह इतर मुद्द्यांवर चर्चा करायची होती, मात्र त्यावर चर्चा झाली नसल्याचे वक्तव्य काँग्रसचे नेते खासदार मल्लिकार्जून खर्गे यांनी केले आहे. या अधिवेशनात कोणतीही चर्चा न करता लगेच विधेयके मंजूर करण्याचा सरकारचा हेतू होता. राज्यसभेत ते बहुमतात नसल्याने विधेयकांवर मतदान नको म्हणून त्यांनी आमच्या 12 खासदारांना निलंबीत केल्याचा आरोप खर्गे यांनी केला. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाची आज सांगता झाली, त्यानंतर खर्गे प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. तर विरोधकांनी कोणतीही चर्चा न करता गोंधळ घालून दिवस वाया घालवल्याचा आरोप संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी केला.
या हिवाळी अधिवेशनाची सुरुवात 12 खासदारांच्या निलंबनाने झाली. पावसाळी अधिवेशनात घडलेल्या घटनेवरून त्यांना हिवाळी अधिवेशनात निलंबित करण्याचा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा होता, असे खर्गे म्हणाले. राज्यसभेत 5 राजकीय पक्षांच्या 12 खासदारांना संपूर्ण हिवाळी अधिवेशनासाठी निलंबित करण्यात आले आहे. ही कारवाई राज्यसभेच्या अध्यक्षांनी नियम 256 अंतर्गत केली होती. निलंबनाचे कारण चालू अधिवेशनात झालेला गदारोळ नव्हता, तर गेल्या पावसाळी अधिवेशनात गदारोळ करून हिंसाचाराचा प्रयत्न केल्याचा आरोप या सदस्यांवर होता. या प्रकरणावरुन विरोधकांनी सभागृहात आणि सभागृहाच्या बाहेर सत्ताधाऱ्यांचा निषेध केला होता. खासदारांच्या निलंबनाच्या निषेधार्थ आजही मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासह विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी निलंबीत खासदारांसह भारतीय राज्यघटनेची प्रस्तावना वाचली आणि संसदेसमोरील महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्यासमोर राष्ट्रगीत म्हटले.
आम्हाला सभागृह चालवायचे होते, पण त्यांनी विरोधकांनी कोणतीही चर्चा न करता गोंधळ घालून दिवस वाया घालवल्याचा आरोप संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी केला. राहुल गांधी हे अर्धवेळ राजकारणी आहेत, कदाचित ते नवीन वर्ष साजरे करण्यासाठी कुठेतरी जात असतील, असा टोलाही जोशी यांनी लगावला. बारा खासदारांच्या निलंबनामुळे कामकाजात मोठे अडथळे निर्माण झाल्याचेही सांगण्यात आले. निलंबन झालेल्या खासदारांमध्ये राज्यातील दोन खासदारांचा समावेश होता, शिवसेना खासदार अनिल देसाई आणि प्रियंका चतुर्वेदी यांच्यावरही निलंबनाची कारवाई झाली आहे. विरोधकांनी सामान्य जनतेच्या प्रश्नावर कामकाज चालू दिले नाही असा आरोप संसदीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी केला आहे. यावेळी लोकसभेच्या कामकाजात 9 विधेयक संमत करण्यात आली. तसेच याच अधिवेशनात तिन्ही कृषी कायदेही मागे घेण्यात आले. याच अधिवेशनात मुलींचे लग्नाचे वय 18 वरून 21 वर्षे बंधनकारक करण्याचा ठराव मांडण्यात आला, त्यानंतर तो संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आला. कृषी कायदे घाईघाईने चर्चा न करता पास केल्याचा सतत आरोप काँग्रेसकडून झाल्यानंतर या विधेयकाच्या बाबतीत सरकार सावध पावले उचलताना दिसून येत आहे.
दरम्यान, 29 नोव्हेंबरपासून सुरू झालेल हिवाळी अधिवेशन 23 डिसेंबरपर्यंत चालणार होते. मात्र, एक दिवस आधीच संसदेचे हिवाळी अधिवेशन संपले आहे. या अधिवेशनात लोकसभेचे 82 टक्के कामकाज झाले, तर राज्यसभेत फक्त 47 टक्के कामकाज झाले असल्याची माहितीही देण्यात आली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या :