Gyanvapi Mosque Case : ज्ञानवापी मशिदीच्या प्रकरणी एक मोठी बातमी आली आहे. वाराणसी कोर्टाने मशिदीच्या वजूखाना भागाला सोडून इतर भागात भारतीय पुरातत्व खात्याला सर्व्हे करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. ज्ञानवापी मशीद प्रकरणात हिंदू पक्षकाराचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील विष्णू शंकर जैन यांनी सांगितले की, न्यायालयाने भारतीय पुरातत्व खात्याला मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी पुरातत्व खातं या पाहणीचा अहवाल 4 ऑगस्ट रोजी जिल्हा न्यायाधीशांना देणार आहे.
ज्ञानवापी प्रकरणी हिंदू पक्षकाराचा अर्ज स्वीकारण्यात आला असून न्यायालयाने वजू टाकी वगळून इतर ठिकाणी सर्वेक्षण करावं असे निर्देश दिले आहेत.
ज्ञानवापी मशीद संकुलात सापडलेल्या शिवलिंगाचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण आणि कार्बन डेटिंगला परवानगी देणाऱ्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. त्या आधी वाराणसी न्यायालयाने या शिवलिंगाच्या कार्बन डेटिंगला परवानगी नाकारली होती. त्यानंतर हा वाद अलाहाबाद उच्च न्यायालयात पोहोचला. अलाहाबाद न्यायालयाने वाराणसी न्यायालयाचा निकाल बदलला आणि ज्ञानवापीमध्ये सापडलेल्या शिवलिंगाचे कार्बन डेटिंग करण्याची परवानगी दिली. हे शिवलिंग किती जुने आहे याचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण करावं असा आदेश अलाहाबाद न्यायालयाने दिला होता. ज्ञानवापी मशिदीतील ते शिवलिंग किती जुने आहे हे वैज्ञानिक सर्वेक्षणाद्वारे शोधावे लागेल, ते खरोखर शिवलिंग आहे की आणखी काहीतरी आहे याचाही शोध घेण्याचे आदेश अलाहाबाद न्यायालयाने दिले होते.
Gyanvapi Masjid Case : काय आहे प्रकरण?
ऑगस्ट 2021 मध्ये पाच महिलांनी श्रृंगार गौरी पूजेसाठी आणि अन्य धार्मिक बाबींसाठी एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेनंतर दिवाणी कोर्टाचे न्या. रवी कुमार दिवाकर यांनी कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करून ज्ञानव्यापी मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले. हिंदू पक्षकारांनी दावा केली की, या सर्वेक्षणादरम्यान मशिदीच्या आवारात शिवलिंग आढळून आले. तर, मुस्लिम पक्षकारांनी सांगितले की हा फवारा आहे. त्यानंतर हिंदू पक्षकारांनी हा भाग सील करण्याची मागणी केली होती. कोर्टाने हा भाग सील करण्याचे आदेश दिले. त्याविरोधात मुस्लिम पक्षकारांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.
ही बातमी वाचा: