आज संसदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये शेतकरी, महिला, शिक्षण, लघुउद्योजक, रोजगार अशा अनेक घटकांसाठी विविध योजना आणि तरतुदींची घोषणा त्यांनी केली.
आता एक कोटीपेक्षा जास्त रक्कम काढली तर दोन टक्के कर भरावा लागणार आहे. तर पाच लाखापर्यंत लघु उद्योजकांना कोणताही कर आकारला जाणार नाही. दुसरीकडे दोन ते पाच कोटी उत्पन्न असणाऱ्या लोकांना तीन टक्के सरचार्ज भरावा लागणार आहे.
तर पाच कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्या लोकांना सात टक्के सरचार्ज भरावा लागणार आहे. या घोषणेने श्रीमंत लोकांना चांगलाच झटका बसला आहे. कॅशलेस व्यवहारांना प्रोत्साहन म्हणून एक कोटींच्या वरील व्यवहारांनंतर कर आकारणार असल्याची घोषणा करण्यात आली.
आधी अडीचशे कोटी वार्षिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी कॉर्पोरेट टॅक्स 25 टक्के होता. आता या स्लॅबमध्ये चारशे कोटी वार्षिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. यात जवळपास 99 टक्के कंपनी कव्हर झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. थोडक्यात अनेक कंपन्यांचा कर जाच कमी होणार आहे. आता दरमहा उद्योजकांना फक्त एक टक्के जीएसटी रिटन भरावा लागणार आहे.
इलेक्ट्रिक कार घेणाऱ्यांना कारमध्ये सूट, दीड लाखांपर्यंतच्या कारमध्ये सूट
भारत विजेवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी ग्लोबल हब बनवण्याच्या दृष्टीने पावले उचलण्यात आली आहेत. सीतारामन म्हणाल्या की, आधीच जीएसटी काऊन्सिलकडे असा प्रस्ताव देण्यात आला आहे की, इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी जीएसटी 12 टक्क्यांवरून 5 टक्के करावा. याखेरीज विजेवर चालणारी कार विकत घेणाऱ्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. विजेवर चालणारी कार खरेदी केल्यास त्यासाठी घेतलेल्या कर्जावरील दीड लाखांपर्यंतच्या व्याजाला करवजावट मिळणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. या प्रस्तावांमुळे पर्यायी उर्जाक्षेत्राला तसेच विजेवर चालणाऱ्या वाहनक्षेत्राला चालना मिळणार असल्याचे दिसत आहे.
बजटमधील टॅक्ससंदर्भात आणखी महत्वाचे मुद्दे
- पर्यावरणाचे समतोल साधण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या उद्योगांना टॅक्समध्ये सूट मिळणार
- इलेक्ट्रिक वाहनांवरील जीएसटी 12 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्याची शिफारस
- इलेक्ट्रिक कार घेणाऱ्यांना कारमध्ये सूट, दीड लाखांपर्यंतच्या कारमध्ये सूट
- इन्कम टॅक्स रिटनसाठी आता पॅनकार्ड ऐवजी आधारकार्ड देखील चालणार
- पेट्रोल डिझेलवरील कस्टम ड्युटी वाढवणार
- सोन्यावरील कस्टम ड्युटी वाढवली
- आयात इलेक्ट्रिक वस्तूंवरील कर वाढविणार