नवी दिल्ली : मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्मचा पहिला अर्थसंकल्प आज संसदेत सादर झाला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हा अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. या अर्थसंकल्पात अनेक घोषणा करण्यात आल्या, पण शिक्षण क्षेत्रासंबंधी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मोठी घोषणा केली आहे. भारत सरकार शिक्षण क्षेत्रासाठी नवं धोरण आणण्याची घोषणा केली आहे.


भारत सरकार येत्या काळात उच्च शिक्षणासाठी 400 कोटी खर्च करणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. तसेच शिक्षण क्षेत्रासाठी नवीन राष्ट्रीय संशोधन संस्था स्थापन करण्यात येणार आहे. याशिवाय ऑनलाइन अभ्यासक्रमांना प्रोत्साहन देण्याचा आमचा उद्देश आहे.

देशातील तीन मोठ्या शैक्षणिक संस्थांची गणना जगातील 200 प्रमुख संस्थांमध्ये होत आहे. जागतिक दर्जाच्या उच्च शिक्षण संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थसंकल्पात 400 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले.

Budget2019 | सर्वसामान्यांच्या आयुष्यात हा अर्थसंकल्प कसा परिणाम करेल, अर्थतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांना काय वाटतं? | ABP Majha



अर्थसंकल्पातील महत्वाचे मुद्दे

  • पेट्रोल आणि डिझेल महागणार, प्रत्येकी 1 रुपयाचा अतिरिक्त सेस

  • सोने आणि मौल्यवान धातूंही महागले, उत्पादन शुल्क 10 टक्क्यांवरुन 12.5 टक्के

  • इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीसाठी प्रोत्साहन, करामध्ये दीड लाखांची सूट

  • वार्षिक 2 ते 5 कोटी उत्पन्न असणाऱ्यांना 3 टक्के, तर 5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांना 7 टक्के सरचार्ज

  • वार्षिक उत्पन्न पाच लाख रुपये असणाऱ्यांना कर द्यावा लागणार नाही

  • आयकर रिटर्न भरण्यासाठी आता आधार कार्डही पुरेसं, पॅन कार्डची सक्ती नाही

  • महिला केंद्रीत योजना बनवण्याचे प्रयत्न, 'नारी तू नारायणी', महिलांच्या विकासाठी मोदी सरकारचा नवा नारा