Uniform Civil Code : समान नागरी कायद्यासाठी उत्तराखंड, हिमाचल आणि गुजरातने केली विशेष समितीची स्थापना

Uniform Civil Code : आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राष्ट्रीय पातळीवर समान नागरी कायद्याची दाट शक्यता आहे.

Uniform Civil Code

Uniform Civil Code : आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राष्ट्रीय पातळीवर समान नागरी कायद्याची दाट शक्यता आहे. कारण उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेशनंतर गुजरात या तिसऱ्या भाजप शासित राज्याने त्या दिशेने पाऊल उचलत विशेष समितीची स्थापना केली आहे. संघ विषयक मुद्द्यांचे जाणकारांच्या मते हे पाऊल म्हणजे हळू हळू देशात वातावरण निर्मितीचा प्रयत्न असून समान नागरी कायदा संदर्भात मोदी सरकार 2024 च्या निवडणुकीपूर्वी मोठा निर्णय घेऊ शकते. 

आधी हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड आणि आता गुजरात... भाजपची सत्ता असलेल्या या तीन राज्यांनी समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी पावलं उचलली आहेत. गुजरात सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अखेरच्या कॅबिनेट बैठकीत  त्यासाठी विशेष समितीची निर्मिती केली आहे... त्यामुळे भाजप शासित राज्ये विचारपूर्वक आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने संघाच्या धोरणानुसार वाटचाल करत आहेत का?? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे... संघाच्या धोरणांचा अनेक वर्षांचा अभ्यास असलेल्यांच्या मते हे राष्ट्रीय पातळीवर समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठीचा पहिलं पाऊल आहे.. समान नागरी कायदा काळाची गरज असून संघ परिवार आणि मोदी सरकार त्याच दिशेने वाटचाल करत आहे... प्रत्येक राजकीय पक्ष त्यांच्या राजकीय फायद्यानुसार धोरण आखत असतात... समान नागरी कायद्याच्या मुद्द्यावर नरेंद्र मोदी सरकारही तसेच अंदाज घेत असून आणि त्यासाठीच वातावरण निर्मितीसाठी एक एक भाजपशासित राज्य समान नागरी कायद्यासंदर्भात प्रस्ताव पारित करून त्या दिशेने पावलं उचलत आहे.. त्यामुळे दाट शक्यता आहे की 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकार समान नागरी कायद्या संदर्भात पावलं उचलेल असे सुधीर पाठक यांचे म्हणणे आहे...

असे नाही की संघ सुरुवातीपासूनच समान नागरी कायद्याच्या बाजूने आहे.. एक काळ होता, जेव्हा धर्मावर आधारित कायद्यांची गरज होती... त्यामुळेच एकेकाळी संघाचे द्वितीय सरसंचालक गोळवलकर गुरुजी यांनी समान नागरी कायद्याचा विरोध करत हिंदूंच्या कायद्यामध्ये हस्तक्षेपाची गरज नाही असे मत व्यक्त केले होते...सुरुवातीला हिंदू कोड बिल प्रमाणे हिंदू महिलांना घटस्फोटाचा अधिकार नव्हता.. मात्र, काळानुरूप भूमिका बदलावी लागली.. आणि हिंदू महिलेला घटस्फोटाचा अधिकार मिळाला.. संघाने ही काळानुरूप आपली भूमिका बदलवली आहे... समान नागरी कायदा बदलत्या काळाची गरज आहे, देशाचे सर्व नागरिक समान राहिले पाहिजे अशीच संघाची भूमिका असल्याने गेली अनेक दशके संघ आणि भाजप समान नागरी कायद्याबद्दल आग्रही आहे.. 

 दरम्यान, गेल्या काही वर्षात मोदी सरकारने आणलेल्या विविध धोरणात्मक बदलांना ( सीएए आणि कृषी कायदे ) जसा विरोध झाला, तसाच तीव्र विरोध समान नागरी कायद्याला ही होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही... मात्र, काश्मीर मधून धारा 370 संपुष्टात येईल असेही कोणाला वाटले नव्हते.. मात्र, मोदी सरकार ने ते करून दाखविले.. त्यामुळे समान नागरी कायद्यासंदर्भातही तसेच होईल असे संघाला वाटतंय... समान नागरी कायद्याला प्रामुख्याने एकाच धर्माचा विरोध आहे.. त्यामुळे कृषी कायद्यासारखा देशपातळीवरचा विरोध समान नागरी कायद्याला होणार नाही असा अंदाज आहे...

समान नागरी कायद्याला विरोध करणारे समान नागरी कायदा लागू झाल्यास आरक्षण नाहीसा होईल असा तर्क पुढे करतात... मात्र, समान नागरी कायदा आणि आरक्षणाचा संबंध नाही.. आरक्षण हिंदू धर्मातील अनिष्ट चालीरीती संदर्भात आहे. त्यामुळे समान नागरी कायदा आल्यास आरक्षणाच्या व्यवस्थेला कोणताही धक्का बसणार नाही असे संघाला वाटतंय.