समान नागरी कायदा देशहिताचा नाही, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचा विरोध

नवी दिल्ली : धर्मांवर आधारित कौटुंबिक कायद्यातील तफावत दूर करण्यासाठी युनिफॉर्म सिव्हिल कोड, म्हणजेच समान नागरी कायदा आणण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. मात्र समान नागरी कायद्याला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने कडाडून विरोध केला आहे. कारण समान नागरी कायदा आल्यानंतर, इस्लामसह सर्वच धर्मातील कालबाह्य प्रथा कायमच्या हद्दपार होणार आहेत. त्यात उदारमतवादी मुस्लिम संघटनांनी तोंडी तलाक पद्धतीला न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. समान नागरी कायद्याच्या सर्वेक्षणासाठी, लॉ कमिशननेही तोंडी तलाक पद्धतीवर जनमत मागायला सुरुवात केली आहे. तोंडी तलाक पद्धतीला कायमचं इतिहासजमा करणं ही काळाजी गरज असल्याचं मत, मुस्लिम महिलाच व्यक्त करत आहेत. तर समान नागरी कायदा आणून मोदी सरकार आपलं अपयश लपवण्याचा प्रयत्न करतंय, असा आरोप मुस्लिमपर्सनल लॉ बोर्ड आणि एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांनी केला आहे. दरम्यान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या आक्रमक भूमिकेनंतर भाजपने सावध प्रतिक्रिया देणं पसंद केलं आहे. देशातले सर्व कौटुंबिक कायदे हे धर्मावर आधारित आहेत. कालानुरुप त्यामध्ये बदल होणं गरजेचं आहे. समान नागरी कायद्यानंतर हा सकारात्मक बदल होणार असेल तर सर्वांनीच त्याचं स्वागत केलं पाहिजे. कारण माणसं ही धर्मासाठी नव्हे, तर धर्म हा माणसांसाठी आहे.