भारत आणि UAE मध्ये सर्वात मोठा करार, छप्परफाड नोकऱ्या, दहा लाख रोजगार देण्याचा दावा

Trade Agreement India and UAE : भारत आणि संयुक्त अरब अमिरात (UAE ) यांच्यामध्ये शनिवारी ऐतिहासिक सर्वसमावेशक वित्तीय भागीदारी करार झाला आहे.

uae

Trade Agreement India and UAE : भारत आणि संयुक्त अरब अमिरात (UAE ) यांच्यामध्ये शनिवारी ऐतिहासिक सर्वसमावेशक वित्तीय भागीदारी करार झाला आहे. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल (Piyush Goyal)  यांनी मुंबईमध्ये पत्रकार परिषद घेत, या करारबाबतची माहिती दिली आहे. या करारामुळे दहा लाख जणांना रोजगार उपलब्ध होईल, असा दावा गोयल यांनी केला आहे. 

द्विपक्षीय करारावर आज स्वाक्षऱ्या झाल्या. भारत आणि संयुक्त अरब अमिरात या दोन्ही देशातील राजकीय नेतृत्व आणि व्यावसायिक देवघेवीचे ऋणानुबंध ऐतिहासिक आहेत. हा करार MSME, स्टार्टअप्स, शेतकरी, व्यापारी आणि व्यवसायातील सर्वच क्षेत्रांसाठी सीईपीए अतिशय लाभदायक ठरणार आहे. या करारामुळे द्विपक्ष व्यापार पुढील पाच वर्षांत 100 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहचेल. तसेच लाखो लोकांना रोजगाराच्या संधी उपल्बध होतील. 

10 लाख रोजगार -
यूएईने अलीकडेच भारतात 75 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला आहे, पायाभूत सुविधांचे मोठे प्रकल्प, नवीकरणीय उर्जा, शाश्वत विकासाचे प्रकल्प, एनआआयएफसोबत भागीदारीद्वारे गुंतवणूक यामध्ये त्यांनी स्वारस्य दाखवले आहे. UAE बाहेरील कुशल मनुष्यबळावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे, आम्ही एकमेकांच्या विविध व्यावसायिक संस्थांना (जसे की CA संस्था) मान्यता देण्याचा विचार करत आहोत, शैक्षणिक संस्थांदरम्यान असे करार करण्याचा देखील विचार सुरू आहे. आम्ही क्षेत्र निहाय चर्चा केली, जर या क्षेत्रांसाठी शुल्क आकारले नाही तर निर्यातीत किती वाढ होऊ शकेल, किती रोजगार निर्मिती होऊ शकेल, किती गुंतवणून आणली जाईल याच्या शक्यता तपासल्या आहेत. CEPA मुळे युवकांसाठी किमान 10 लाख रोजगार मिळतील, असे गोयल म्हणाले.

कोरोना काळात द्वीपक्षीय संबंध अधिकच दृढ -
कोरोना महामारीत UAE भारतामागे खंबीरपणे उभा राहिला. यूएई सरकारने भारतीयांची उत्तम काळजी घेतली. अगदी कुटुंबासारखी, की एकाही व्यक्तीने भारतात परतण्यासाठी मदत मागितली नव्हती. महामारीच्या काळात भारताने UAE ला अन्नधान्य आणि औषधांची मोठी मदत पाठवली आहे. या काळात दोन्ही देशांमधील द्वीपक्षीय संबंध अधिकच दृढ झाले, असे गोयल म्हणाले. 

अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल -
दोन्ही देशात शनिवारी झालेला करार (IndiaUAECEPA) केवळ 88 दिवसात अंतिम करण्यात आला, 880 पानांचा हा दस्तावेज अंतिम करणे दोन्ही देशांसाठी मोठी कामगिरी आहे, यामुळे दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थांना चालना मिळेल आणि जनतेला लाभ होईल, एका नव्या पहाटेची चाहूल आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि यूएईच्या युवराजांनी 2017 मध्ये सर्वंकष रणनीतीक भागीदारीची सुरवात केली होती. तसेच 2019 मध्ये यूएई सरकारने जवळपास 5 लाख कोटी रुपये भारतात गुंतविण्याचा निर्णय घेतला. कोरोनामध्ये दोन देशांनी CEPA करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे गोयल म्हणाले. 

धोरणात्मक फायदे -
CEPA करार भारतीय उत्पादनांच्या स्पर्धात्मकतेमध्य वाढ करण्याबरोबरच, धोरणात्मक फायदे मिळवून देईल, UAE व्यापाराचे केंद्र असल्याने आफ्रिका, मध्यपूर्व आणि युरोपच्या बाजारपेठांचे प्रवेशद्वारे खुली होतील. CEPA अंतर्गत यूएईने करार केल्याच्या पहिल्या दिवसापासून शून्य शुल्कावर आपली बाजारपेठ उघडली, ही यूएईला भारताची 90% निर्यात आहे. CEPA च्या द्वारे पुढील पाच वर्षात द्विपक्षीय व्यापारात वाढ करून ती 100 अब्ज डॉलरपर्यंत (वस्तू) नेण्याचे आमचे लक्ष्य आहे. दोन्ही देशांमध्ये यापेक्षा जास्त व्यापाराला वाव आहे, असे मला वाटते, आम्ही आमच्यासाठी निर्धारित केलेल्या लक्ष्यापेक्षा जास्त व्यापार करू, असा विश्वास पियुष गोयल यांनी व्यक्त केला. 

90 दिवसात नोंदणी आणि पणन मंजुरी -
कराराने दोन देशांना जवळ आणले आहे, यामुळे फिनटेक, एडटेक, ग्रीनटेक ऑटोमेशन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या क्षेत्रात भारतीयांना यूएईमध्ये नोकरीच्या अनेक नव्या  खुल्या होतील. तंत्रज्ञान, डिजिटल व्यापार, शाश्वतता यावर या भागीदारीत भर देण्यात आला आहे. पहिल्यांदाच एका व्यापार करारांतर्गत CEPA च्या माध्यमातून भारतीय जेनेरिक औषधांसाठी, विकसित देशांनी मान्यता दिल्यानंतर केवळ 90 दिवसात आपोआप नोंदणी आणि पणन मंजुरी सुविधा मिळणार आहे.

यूएईच्या अन्न सुरक्षेमध्ये भारत महत्त्वाची भूमिका -
पोलाद उद्योगाची एक तक्रार होती की हलक्या प्रतीचे पोलाद  इतर ठिकाणी प्रक्रिया करून, मूळ देश बदलून भारतात निर्यात केले जात होते,  CEPA मध्ये अशी  तरतूद आहे की जोवर पोलाद यूएईमध्ये वितळवलेले नसेल तोवर ते मूळ यूएईचे असल्याचे मानले जाणार नाही. अपेडा, डीपी वर्ल्ड आणि यूएईच्या बाजूने अल् दाहरा यांच्यात अन्न सुरक्षा मार्गिका पुढाकारासंदर्भात एक सामंजस्य करार तयार करण्यात आला आहे, या अंतर्गत यूएईच्या अन्न सुरक्षेमध्ये भारत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकणार आहे. संतुलीत, न्याय्य, सर्वसमावेशक आणि समान भागीदारी करार आहे, ज्यामुळे भारताला वस्तू आणि सेवा बाजारपेठ मोठ्याप्रमाणावर खुली करून देईल. युवकांना रोजगार, स्टार्टअप्ससाठी नवी बाजारपेठ मिळेल, व्यवसाय अधिक स्पर्धात्मक करेल आणि आपल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देईल, असे गोयल म्हणाले. आम्ही लवकरच India-GCC FTA च्या अंतिम संदर्भ अटी आणि व्याप्ती ठरवू; आम्हाला विश्वास आहे की GCC देशांसोबतचा भागीदारी करार 2022 मध्येच केला जाईल, असेही ते म्हणाले.