तात्काळ तिहेरी तलाक विधेयक आज राज्यसभेत सादर होणार

तात्काळ तलाकला फौजदारी गुन्हा ठरवणारं विधेयक आज (मंगळवार) राज्यसभेत सादर होणार आहे. लोकसभेत भाजपचं बहुमत असल्याने आणि एमआयएमसोडून इतर पक्षांनी या विधेयकाला बिनशर्त पाठिंबा दिल्याने, हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं.

प्रातिनिधीक फोटो

नवी दिल्ली : तात्काळ तलाकला फौजदारी गुन्हा ठरवणारं विधेयक आज (मंगळवार) राज्यसभेत सादर होणार आहे. लोकसभेत भाजपचं बहुमत असल्याने आणि एमआयएमसोडून इतर पक्षांनी या विधेयकाला बिनशर्त पाठिंबा दिल्याने, हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं. पण राज्यसभेत भाजप आणि काँग्रेसची ताकद समसमान आहे. त्यामुळे आज हे विधेयक राज्यसभेत सादर झाल्यानंतर सर्वांचे लक्ष काँग्रेसकडे असणार आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या काही दिवसांपासून डावे पक्ष आणि काँग्रेस यांच्यामध्ये या विधेयकावरुन चर्चा सुरु आहे. हे विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवण्या यावे, अशी मागणी डाव्या विचारांच्या पक्षांनी केली आहे. तर धर्मनिरपेक्ष आघाड्यांकडून या प्रकरणी काँग्रेसवर दबाव टाकला जात आहे.सूत्रांच्या माहितीनुसार, गेल्या काही दिवसांपासून काँग्रेसने आपल्या विचारधारेपासून फारकत घेतली असल्याची जोरदार चर्चा सध्या पक्षाअंतर्गत सुरु आहे. दुसरीकडे कम्यूनिस्ट पक्षाने या विधेयकाद्वारे भाजप राजकीय फायदा उचलण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला आहे. सीपीआयएमचे सचिव सीताराम येच्यूरी यांनी सांगितलं की, “आम्ही देखील तिहेरी तलाकच्या विरोधातच आहेत. आम्हालाही ही प्रथा बंद व्हावी असंच वाटतं. पण मुस्लीम समाजात लग्न हा एक आपसातला करार आहे. आणि नव्या विधेयकात यालाच गुन्हा मानलं गेलं आहे. जे पूर्णपणे चुकीचं आहे. भाजपने राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी हे विधेयक आणले आहे. भाजप याद्वारे मतांचं ध्रुवीकरण करु पाहात आहे.” तर सीपीएमच्या पोलित ब्यूरोच्या सदस्या वृंदा करात यांनी सांगितलं की, “सरकार सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशामार्फत त्या व्यवस्थेला गुन्हा ठरवू पाहात आहे, जी एक सिव्हिल डिस्प्युट आहे. जेव्हा सरकार महिला सशक्तिकरणाच्या नावावर हे सर्व करत होती, तेव्हा त्यांनी मुस्लीम महिला आणि त्यासंबंधी संघटनांकडून याबाबत माहिती घ्यायला पाहिजे होती.” तर सीपीआयचे डी.राजा यांनीही हे विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे आता या विधेयका संदर्भात काँग्रेस राज्यसभेत काय भूमिका घेईल, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून आहे. काँग्रेस पक्षाची भूमिकाच या विधेयकाचं भविष्य निश्चित करु शकते. कारण, हे विधेयक लोकसभेत बहुमताने मंजूर झालं आहे. त्यातच सध्या मोदी सरकारच्या विरोधासाठी विरोधी पक्षांनी मोट बांधली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसवरही या विधेकावरून दबाव वाढला आहे. राज्यसभेतील पक्षीय बलाबल भाजप : 57 काँग्रेस : 57 समाजवादी : 18 एआयएडीएमके : 13 तृणूमुल काँग्रेस : 12 बिजू जनता दल : 8 सीपीआयएम : 7 जेडीयू : 7 राष्ट्रवादी काँग्रेस : 5 बसपा : 5 डीएमके : 4 शिवसेना : 3 सीपीआय : 1