तिकडं सीएम ममता बॅनर्जींचा थेट सुप्रीम कोर्टात युक्तीवाद अन् इकडं निवडणूक आयोगाचा पश्चिम बंगालमध्ये सर्जिकल स्ट्राईक; एका दणक्यात 7 अधिकाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवला!

आयोगाने म्हटले आहे की मतदार यादीचे काम अत्यंत संवेदनशील आहे आणि कोणत्याही प्रकारची निष्काळजीपणा किंवा अधिकाराचा गैरवापर सहन केला जाणार नाही.

Election Commission West Bengal

Source : PTI

Election Commission West Bengal: केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (ECI) पश्चिम बंगालमधील सात अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. मतदारयादी सुधारणा कार्यक्रम (SIR) दरम्यान सर्वांवर गंभीर निष्काळजीपणा, कर्तव्यात कसूर आणि वैधानिक अधिकारांचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे. आयोगाने पश्चिम बंगालच्या मुख्य सचिवांना निलंबित अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. आयोगाने म्हटले आहे की मतदार यादीचे काम अत्यंत संवेदनशील आहे आणि कोणत्याही प्रकारची निष्काळजीपणा किंवा अधिकाराचा गैरवापर सहन केला जाणार नाही. भविष्यात अशा निष्काळजीपणाविरुद्ध कठोर कारवाई सुरूच राहील.

निलंबित अधिकाऱ्यांची नावे आणि पदे

• डॉ. सेफौर रहमान - सहाय्यक संचालक, कृषी विभाग आणि AERO, 56-समसेरगंज विधानसभा मतदारसंघ, मुर्शिदाबाद जिल्हा
• नितीश दास - महसूल अधिकारी, फरक्का आणि AERO, 55-फरक्का विधानसभा मतदारसंघ
• दलिया रे चौधरी - महिला विकास अधिकारी, मयनागुरी विकास गट आणि AERO, 16-मयनागुरी विधानसभा मतदारसंघ
• संयुक्त. मुर्शिद आलम – सहाय्यक कृषी संचालक (एडीए), कापूस ब्लॉक आणि एईआरओ, ५७-सुती विधानसभा मतदारसंघ
• सत्यजित दास – संयुक्त बीडीओ आणि एईआरओ, १३९-कॅनिंग पूर्व विधानसभा मतदारसंघ
• जॉयदीप कुंडू – एफईओ आणि एईआरओ, १३९-कॅनिंग पूर्व विधानसभा मतदारसंघ
• देबाशिष बिस्वास – संयुक्त बीडीओ आणि एईआरओ, २२९-डेब्रा विधानसभा मतदारसंघ

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

दरम्यान, पश्चिम बंगालमधील मतदार यादी सुधारणाबाबतच्या याचिकांवर मागील आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी केली. न्यायालयाने म्हटले की ते या प्रक्रियेत कोणताही अडथळा सहन करणार नाही. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती एनव्ही अंजारिया यांच्या खंडपीठाने सांगितले की हे सर्व राज्यांना लागू आहे आणि आवश्यक असल्यास आदेश जारी केले जातील. न्यायालयाने बंगाल एसआयआरसाठी अंतिम मतदार यादी प्रकाशित करण्याची तारीख 14 फेब्रुवारीवरून 21 फेब्रुवारीपर्यंत वाढवली. दरम्यान, निवडणूक आयोगाने (ईसी) न्यायालयात एक शपथपत्र दाखल केले ज्यामध्ये काही गैरकृत्यांनी बंगालमध्ये एसआयआरशी संबंधित नोटीस जाळल्याचा आरोप करण्यात आला आहे आणि आतापर्यंत या प्रकरणात कोणताही एफआयआर दाखल करण्यात आलेला नाही. न्यायालयाने बंगालच्या डीजीपीकडून उत्तर मागितले आहे आणि कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी उचललेल्या पावलांची माहिती मागितली आहे.

पश्चिम बंगालला टार्गेट केलं जातंय 

दुसरीकडे, मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांनी 4 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयात युक्तिवाद केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या राज्याच्या विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी न्यायालयात हजर राहून आपले युक्तिवाद सादर केला होता. सामान्यतः, मुख्यमंत्र्यांचे वकील किंवा सल्लागार प्रकरणांमध्ये न्यायालयात हजर राहतात. निवडणूक पॅनेलचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की राज्याने एसआयआर प्रक्रियेवर देखरेख करण्यासाठी फक्त 80 ग्रेड 2 अधिकारी उपलब्ध करून दिले आहेत. द्विवेदी म्हणाले की, पश्चिम बंगाल सरकारने या कामासाठी केवळ अंगणवाडी सेविकांसारख्या कनिष्ठ दर्जाच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची तरतूद केली आहे.

बॅनर्जी यांनी निवडणूक आयोगाचे आरोप फेटाळून लावले होते आणि म्हटले होते की राज्याने निवडणूक पॅनेलने मागितलेल्या गोष्टीच पुरवल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी पश्चिम बंगालमधील एसआयआर प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याची जोरदार विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केली होती. ममता यांनी न्यायालयाला सांगितले होते की निवडणुकीपूर्वी दोन महिन्यांत दोन वर्षे लागायला हवी होती असे काहीतरी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. शेतीच्या हंगामात लोकांना त्रास दिला जात होता. 24 वर्षांनंतर तीन महिन्यांत ते पूर्ण करण्याची घाई का? 100 हून अधिक लोकांनी आपले प्राण गमावले आहेत. निवडणूक आयोगाकडून होणाऱ्या छळामुळे बीएलओ आपले प्राण गमावत आहेत.

इतर महत्वाच्या बातम्या