मोदींसोबत 'टीम इंडिया'ची बैठक, 15 वर्षांचा विकास आराखडा सादर

फोटो : निती आयोग

नवी दिल्ली : भारताचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी निती आयोगाच्या गव्हर्निंग काऊन्सिलची तिसरी बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रपती भवनात पार पडली. या बैठकीत देशाच्या विकासाचा पुढील 15 वर्षांचा आराखडा सादर करण्यात आला. या बैठकीत सात वर्षांसाठीची रणनिती आणि पुढच्या तीन वर्षांचा अॅक्शन प्लॅन मांडण्यात आला. बैठकीसाठी केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री, केंद्रीय राज्यमंत्री, राज्यांचे मुख्यमंत्री, अधिकारी, निती आयोगाचे सदस्य आणि विशेष निमंत्रित तज्ञांचा समावेश होता. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही बैठकीसाठी उपस्थित होते. https://twitter.com/NITIAayog/status/856060128159645696 सहयोगावर भर, 'न्यू इंडिया'चा नारा पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या बैठकीसाठी अनुपस्थित होते. केजरीवाल यांच्या ऐवजी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी बैठकीला हजेरी लावली. https://twitter.com/NITIAayog/status/856051658517733376 राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि त्यांचं राज्य मिळून काम करतील तेव्हाच 'न्यू इंडिया'चं स्वप्न साकार होईल. त्यामुळे आता धोरणं तयार करण्याच्या प्रक्रियेत राज्यांचाही सहभाग असेल. याचाच भाग म्हणून डिजीटल पेमेटं, स्वच्छ भारत अभियान अशा केंद्रांच्या योजनांमध्ये राज्यांचं मत विचारात घेतलं जाईल, असं मोदींनी बैठकीत सांगितलं. https://twitter.com/NITIAayog/status/856063645574348801 सर्व राज्यातील भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांसोबतच बैठकीला विरोधी पक्षातील मुख्यमंत्र्यांनीही उपस्थिती लावली. पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार, त्रिपुराचे मुख्यमंत्री माणिक सरकार, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारमैय्या आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री पलनिसामी यांनीही हजेरी लावली. निती आयोगाच्या आतापर्यंतच्या बैठकीत काय झालं? निती आयोगाच्या या बैठकीत गेल्या दोन बैठकीत झालेल्या निर्णयांची विस्तृत समीक्षा करण्यात आली. पहिली बैठक 8 फेब्रुवारी 2015, तर दुसरी बैठक 15 जुलै 2015 रोजी झाली होती. मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पहिल्या बैठकीत केंद्र आणि राज्यांमधील संबंध वाढवण्यासाठी, सरकारी योजना आणि कार्यक्रमांचं निरीक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. निती आयोग केंद्र आणि सरकारच्या यांच्या एका पुलाप्रमाणे आणि सरकारी थिंक टँक प्रमाणे काम करेल, असाही निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला होता. पहिल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांचे तीन उपसमूह आणि दोन कृती दलांची नियुक्ती करण्यात आली होती. एक देशातील गरीबी दूर करण्यासाठी आणि दुसरा कृषी विकास योजनांचे पर्याय सुचवण्यासाठी असे दोन कृती दल तयार करण्यात आले होते. दुसऱ्या बैठकीत या कृती दलांनी आणि मुख्यमंत्र्यांच्या उपसमूहांनी केलेल्या कामाचा आढावा घेण्यात आला. 1 एप्रिल 2017 पंचवार्षिक योजना बंद करण्यात आल्या आहेत.