Tamil Nadu Cabinet News : तामिळनाडूचे राज्यपाल आर एन रवी (r n ravi) यांनी मंत्री व्ही सेंथिल बालाजी (v senthil balaji) यांच्या बडतर्फीचा आदेश स्थगित केला आहे. पुढील सूचना मिळेपर्यंत या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली आहे. तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी गुरुवारी मंत्री व्ही. सेंथिल बालाजी यांना मंत्रिमंडळातून बडतर्फ केले होते. मात्र, तो आदेश मागे घेतला आहे. आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मंत्री व्ही. सेंथिल बालाजी यांना अटक केल्यानंतर मंत्रीमंडळातून बरखास्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, राज्यपालांच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे. त्यांना एखाद्या मंत्र्याला बडतर्फ करण्याचा निर्णय आहे का? असा सवाल उपस्थित केला जातोय.
सेंथिल बालाजी यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रकरणी फौजदारी कारवाई सुरु
व्ही. सेंथिल बालाजी हे तामिळनाडूच्या मंत्रीमंडळातील वीज मंत्री आहेत. त्यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रकरणी फौजदारी कारवाई सुरु आहे. यामध्ये नोकरीच्या बदल्यात पैसे घेणं आणि मनी लॉँड्रिंगचे आरोप त्यांच्यावर करण्यात आले आहेत. त्यामुळं तामिळनाडूचे राज्यपाल आर एन रवी यांनी मंत्री व्ही सेंथिल बालाजी यांनी मंत्रीमंडळातून बडतर्फ केलं होतं. त्यांच्या या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी संताप व्यक्त केला होता. मात्र, त्यानंतर राज्यपाल आर एन रवी यांनी मंत्री व्ही सेंथिल बालाजी यांच्या बडतर्फीचा निर्णय स्थगित केला आहे.
मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी व्यक्त केला संताप
राज्यपाल आर एन रवी यांनी मंत्री व्ही सेंथिल बालाजी यांच्या बडतर्फ करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांनी संताप व्यक्त केला होता. त्यांच्या निर्णयाविरोधात सरकार कायदेशीर आव्हान देणार असल्याचे स्टॅलिन यांनी म्हटलं होतं. राज्यपाल रवी यांना कोणत्याही मंत्र्याला मंत्रिमंडळातून बडतर्फ करण्याचा अधिकार नसल्याचे स्टॅलिन म्हणाले.
ईडीने अटक केली होती
14 जून रोजी मंत्री बालाजी यांना अटक करण्यात आली होती. तरीदेखील सरकारने त्यांना मंत्रिमंडळात कायम ठेवले आहे. त्यांच्या खात्याचा कारभार अर्थमंत्री थंगम थेनारासू आणि गृहनिर्माण मंत्री मुथुसामी यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे.
राज्यपाल एखाद्या मंत्र्याला बडतर्फ करू शकतात का? कायदा काय सांगतो
दरम्यान, घटनेच्या कलम 164(1) नुसार राज्यपाल हे मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करतात. त्यानंतर इतर मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार इतर मंत्र्यांची नियुक्ती करण्याचा राज्यपालांना अधिकार आहे. त्यामुळं राज्यपालांना ना कोणाची नियुक्ती करण्याचा किंवा मंत्रिमंडळातून काढून टाकण्याचा अधिकार नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानेच राज्यपाल मंत्रिमंडळात मंत्र्याची नियुक्ती करु शकतात.
महत्त्वाच्या बातम्या: