मराठा आरक्षणावर मतांचं राजकारण अधिक : घटनातज्ज्ञ डॉ. सुभाष कश्यप

सुप्रीम कोर्टाची 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा यात अडसर तर ठरणार नाही ना? मराठा आरक्षणाची पुढची वाट बिकट आहे का? शेड्युल नाईनमध्ये आरक्षण विधेयक टाकता येऊ शकता का? या प्रश्नांवर देशातील ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ डॉ. सुभाष कश्यप यांच्याशी बातचीत केली.

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाबाबत मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात आला आहे. मात्र त्यावरुन मताचं राजकारण सुरु झाला असल्याचं मत देशातील सर्वात ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ डॉ. सुभाष कश्यप यांनी व्यक्त केलं आहे. कायद्याच्या कसोटीत हे आरक्षण टिकावं असा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी कायदा बनवण्याची सरकारची तयारी आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाची 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा यात अडसर ठरणार नाही का असा प्रश्न आहे. कोर्ट आपले जुने निर्णय बाजूला ठेऊन 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षणाची परवानगी देईल का यावर भवितव्य अवलंबून असल्याचं डॉ. कश्यप यांनी म्हटलं आहे. घटनाकारांनी आरक्षण ही पॉलिसी म्हणून आणलं. मात्र आता त्याचं पॉलिटिक्स झाल्याची खंतही कश्यप यांनी एबीपी माझाशी बोलताना व्यक्त केली. महिनाअखेरीस मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्याचं आश्वासनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं आहे. आयोगाच्या शिफारसीनंतर राज्य सरकार कायदाही बनवेल. सुप्रीम कोर्टाची 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा यात अडसर तर ठरणार नाही ना? मराठा आरक्षणाची पुढची वाट बिकट आहे का? शेड्युल नाईनमध्ये आरक्षण विधेयक टाकता येऊ शकता का? या प्रश्नांवर देशातील ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ डॉ. सुभाष कश्यप यांच्याशी बातचीत केली. डॉ. सुभाष कश्यप म्हणाले की, “मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीनंतर सरकार कायदा बनवू शकतं. पण त्यानंतर उरतो त्यावरच्या राजकारणाचा प्रश्न, औचित्याचा प्रश्न आणि सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयांची मर्यादा. इंद्रा साहनी निकालात सुप्रीम कोर्टाने 50 टक्क्यांची मर्यादा घातली आहे.मराठा आरक्षणाच्या कायद्याला जरी नवव्या परिशिष्टात टाकलं तरी त्यावर प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. आरक्षणासाठी तामिळनाडूमधील स्थिती भिन्न होती, कारण तिथे पहिल्यापासून 69 टक्के आरक्षण होतं. त्या जुन्या कायद्याला नवव्या परिशिष्टात टाकलं. नवा कायदा करुन तो नवव्या परिशिष्टामध्ये टाकला नाही.” जमीन सुधारणा कायद्यासाठी शेड्यूल नाईनची निर्मिती घटनेच्या नवव्या परिशिष्टाची निर्मिती जमीन सुधारणा कायद्यासाठी झाली आहे. कारण वारंवार यासंदर्भातल्या कायद्यांना कोर्टात आव्हान मिळत होतं. सुरुवातीला यात 13 कायदे होते, हे सगळे कायदे जमीन सुधारणेबाबतचे होते. त्यानंतर काही इतर कायदेही आले. कुठलाही कायदा नवव्या शेड्यूलमध्ये टाकणं योग्य नाही नवव्या शेड्यूलवर सातत्याने टीका होत आहे. कुठल्याही कायद्याला न्यायिक तपासणीपासून दूर ठेवण्याचं कारण काय असं विचारलं जातं. केवळ कायदेशीर बचाव करण्यासाठी उठसूट कुठलाही कायदा नवव्या शेड्यूलमध्ये टाकणं योग्य नाही, त्याला आव्हान दिलं जाऊ शकतं. नवव्या शेड्यूलमध्ये हा कायदा टाकणं केवळ अवघडच नाही तर ते औचित्याला धरुनही नाही. आरक्षणावर सगळी राज्ये एकत्र येणं सोपं नाही यासाठी दोन्ही सभागृहांमध्ये दोन तृतीयांश बहुमताची, मंजुरीची, 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक राज्यांची संमती आवश्यक आहे. अशा पद्धतीने आरक्षणाच्या विषयावर सगळी राज्ये एकत्र येणं एवढं सोपं आहे, मला ती संभावना दिसत नाही. सुप्रीम कोर्ट आपले जुने निर्णय बाजूला ठेवून 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त आरक्षणाची परवानगी देईल का यावर भवितव्य अवलंबून असेल. आरक्षणाबद्दल राजकारण्यांचं देणंघेणं नाही या विषयात राजकारण अधिक होतंय, मतांचं राजकारण चालू आहे. आरक्षण मिळतंय किंवा नाही याबद्दल राजकारण्यांना घेणदेणं नसतं. आंदोलन करण्याने किंवा असा विषय हाताळल्यामुळेच व्होट बँक पक्की होते असा त्यांचा समज आहे. शेड्यूल नाईनमध्ये आरक्षण टाकणं शक्य नाही असं मला वाटतं, त्याच्या बाजूने कुठला तर्क दिला जाऊ शकत नाही. माझ्या मते जमीन सुधारणेशिवाय इतर कुठल्या विषयाचा यात समावेश होणं शक्य नाही. आरक्षण पॉलिसीचं पॉलिटिक्स झालं आरक्षणाला पॉलिसी म्हणून घटनाकारांनी आणलं. पण या पॉलिसीचं आता पॉलिटिक्स बनलं आहे. मागासलेल्या समाजाला इतरांच्या बरोबर आणणं हे याचं उद्दिष्ट होतं. संविधान सभेत आरक्षणासंदर्भातल्या कलमांचा समावेश झाला तेव्हाच डिबेटमध्ये दोन अटींचा समावेश होता. आरक्षण पुढे आणखी कुठल्या गटाला दिलं जाणार नाही आणि दुसरी अट होती विशिष्ट कालमर्यादेची. पाहा संपूर्ण मुलाखत