हाथरस : हाथरस सामूहिक बलात्कार प्रकरणात एबीपी न्यूजच्या मोहिमेला मोठं यश मिळालं आहे. हाथरसचे पोलीस अधीक्षक विक्रांत वीर सिंह, क्षेत्राधिकारी (सीओ) राम शब्द, पोलीस निरीक्षक दिनेश कुमार वर्मा, उपनिरीक्षक जगवीर सिंग आणि महेश पाल यांना निलंबित करण्यात आले आहे. हाथरस प्रकरणात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी प्राथमिक चौकशी अहवालाच्या आधारे ही कारवाई केली आहे. तसेच दोन्ही पक्षांची (पीडित आणि आरोपी) नार्को टेस्ट केली जाणार आहे.
त्याआधी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी हाथरस सामूहिक बलात्काराच्या घटनेबाबत ट्वीट करत म्हटलं की, उत्तर प्रदेशातील माता-भगिनींचा सन्मान आणि स्वाभिमानाला हानी पोहण्याची कल्पना करणाऱ्यांचा विनाश निश्चित आहे. अशांना अशी शिक्षा मिळेल जी भविष्यात एक उदाहरण ठरेल. उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक माता-भगिनींच्या सुरक्षा आणि विकासासाठी वचनबद्ध आहे. हा आमचा संकल्प आणि वचन आहे.
काय आहे प्रकरण?
14 सप्टेंबर रोजी हाथरसमध्ये एका 19 वर्षीय तरुणीवर पाशवी अत्याचार करण्यात आले. आरोपींनी क्रूरतेची परिसीमा गाठत तरुणीची जीभ कापली. यानंतर तिला अलिगड मुस्लीम विद्यापीठाच्या जवाहरलाल नेहरु मेडिकल कॉलेजमध्ये दाखल करण्यात आलं. त्यानंतर तिला सोमवारी (28 सप्टेंबर) दिल्लीच्या सफदरजंग रुग्णालयात हलवण्यात आलं. तिथे तिने मंगळवारी सकाळी प्राण सोडले. या प्रकरणातील चार आरोपींना पकडलं असून त्यांची रवानगी तुरुंगात करण्यात आली आहे.
सध्या संपूर्ण भागात कलम 144 लागू करण्यात आले आहे. राजकीय नेत्यांनाही पीडित कुटुंबापासून दूर ठेवण्यात आले. तसेच प्रशासनाने माध्यमांशी गैरवर्तन केले आहे. एबीपी न्यूजच्या टीमला हाथरस येथे भेट देण्यापासून रोखलं गेलं. हाथरस प्रकरणाच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने एसआयटी चौकशी नेमली आहे.
संबंधित बातम्या
- अलाहाबाद हायकोर्टाच्या लखनौ खंडपीठाकडून हाथरस प्रकरणी सुमोटो दाखल; योगी प्रशासनाला नोटीस
- Hathras Gang Rape | पीडितेच्या शवविच्छेदन अहवालात बलात्काराचा उल्लेखच नाही!
- Hathras Case : हाथरस प्रकरणावरुन महाराष्ट्रातलं राजकारण तापलं, आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी
- हाथरस अत्याचार पीडितेच्या मृत्यूनंतर पोलिसांकडून बळजबरीने अंत्यसंस्कार, राहुल गांधींकडून व्हिडीओ पोस्ट
#ABPKoMatRoko | ABP Newsचा हाथरसमध्ये सत्याग्रह, एबीपीच्या प्रतिनिधींसोबत पोलिसांचं गैरवर्तन