Indian Army: भारतीय लष्करातील महिला अधिकाऱ्यांना सेवेत बढती न दिल्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. भारतीय लष्करातील (Indian Army) 34 महिला अधिकाऱ्यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने दोन आठवड्यात केंद्राला भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने 2020 मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार, लष्करात कायमस्वरुपी नियुक्ती झालेल्या महिला अधिकाऱ्यांनी ही याचिका दाखल झाली आहे. सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. या महिलांनादेखील सेवेत बढती मिळायला हवी, असे प्राथमिक मत खंडपीठाने व्यक्त केले.
कर्नल (टीएस) प्रियंमवदा मार्डिकर आणि कर्नल (टीएस) आशा काळे यांच्यासह 34 महिला अधिकाऱ्यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. दोन महिन्यापूर्वी स्पेशल सिलेक्शन बोर्डाची बैठक झाली. यात भेदभाव करण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पुरुष अधिकाऱ्यांच्या बढतीसाठी निवड समिती आहे, तर महिला अधिकाऱ्यांसाठी का नाही, असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने भारतीय लष्कराचे वकील आर. बालसुब्रह्मण्यम यांना केला. त्यांनी सुप्रीम कोर्टाला सांगितले की, 150 अतिरिक्त महिला अधिकाऱ्यांसाठी निवड समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. हा प्रस्ताव, केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात असल्याचे आर. बालसुब्रह्मण्यम यांनी सांगितले. पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत याचिकाकर्त्यांचा मुद्दा निकाली निघेल त्यामुळे कोणतेही अंतिम आदेश देऊ नये अशी विनंती त्यांनी सुप्रीम कोर्टाला दिली.
भारतीय लष्कराच्या वकिलांची विनंती मान्य करताना सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी दोन आठवडे पुढे ढकलली.
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर केंद्र सरकारने महिला अधिकाऱ्यांना पर्मनंट कमिशन नियुक्ती लागू केली. शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन अंतर्गत महिलांना केवळ 10 अथवा 14 वर्षापर्यंत सेवा करता येत होती. त्यानंतर त्यांना सेवानिवृत्त व्हाने लागते. केंद्र सरकारने पर्मनंट कमिशन लागू केल्याने त्यांना कायमस्वरूपी लष्करी सेवेसाठी अर्ज करता येणे शक्य झाले. त्यानुसार, लष्करातील सेवा बजावता येईल. त्याशिवाय रँकनुसार या महिला अधिकाऱ्यांना निवृत्त होण्याची संधी मिळाली.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या: