इंधन बचतीसाठी सुप्रीम कोर्टाचे वर्क फ्रॉम होम; आठवड्यात दोन दिवस व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी, कार पूलिंगला प्रोत्साहन

Work From Home : सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आठवड्यातील दोन दिवस नवीन प्रकरणांची सुनावणी पूर्णपणे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे होणार असून 50 टक्के कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होची परवानगी देण्यात आली आहे.

SUPREME COURT

Source : abp majha

नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणाव आणि वाढत्या इंधन किमतींच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court of India) इंधन बचतीसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आठवड्यातील दोन दिवस नवीन प्रकरणांची सुनावणी पूर्णपणे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्यात येणार असून न्यायालयीन नोंदणी विभागातील 50 टक्के कर्मचाऱ्यांना घरून काम (Work From Home) करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

हा निर्णय भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant) यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झालेल्या फुल कोर्ट बैठकीत घेण्यात आला. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेचा विचार करून ही उपाययोजना करण्यात आली आहे.

Video Conferencing Hearing : सोमवार आणि शुक्रवार ऑनलाइन सुनावणी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या निर्देशानुसार, नवीन प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी निश्चित केलेले सोमवार आणि शुक्रवार हे दिवस पूर्णपणे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पार पडतील. याशिवाय यासाठी घोषित केलेले इतर दिवसही ऑनलाइन सुनावणीसाठी वापरले जाऊ शकतात.

Work From Home : 50 टक्के कर्मचाऱ्यांना घरून कामाची मुभा

सर्वोच्च न्यायालयाचे महासचिव भरत पराशर यांनी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, रजिस्ट्री विभागातील 50 टक्के कर्मचारी आठवड्यात दोन दिवस घरून काम करू शकतील. यासाठी संबंधित रजिस्ट्रारांना साप्ताहिक रोस्टर तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून न्यायालयाचे कामकाज सुरळीत सुरू राहील.

Car Pooling : न्यायमूर्तींकडून कार पूलिंगला प्रोत्साहन

इंधन बचतीसाठी सर्व न्यायमूर्तींनी कार पूलिंगचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग सुविधा अधिक सक्षम करण्यासाठी तांत्रिक मदत वेळेत उपलब्ध करून देण्याचे आदेश न्यायालयीन प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

Supreme Court Circular : घरून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष अटी

घरून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कामकाजाच्या वेळेत फोनवर उपलब्ध राहणे बंधनकारक असेल. आवश्यकतेनुसार त्यांना तातडीने कार्यालयात हजर राहावे लागू शकते. एखाद्या महत्त्वाच्या कामावर परिणाम होत असल्यास संबंधित रजिस्ट्रारांना ही व्यवस्था बदलण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

ही बातमी वाचा: