विवाहबाह्य संबंधात फक्त पुरुषालाच शिक्षा का? कायद्याची समीक्षा होणार

हा विषय गंभीर असल्याचं सांगत सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सुपूर्द केलं आहे.

नवी दिल्ली : एखाद्या विवाहित महिलेने गैर पुरुषाशी संबंध ठेवले तर त्या पुरुषाला शिक्षा का? सुप्रीम कोर्टाचं संविधान खंडपीठ यासंबंधित काद्याची समिक्षा करणार आहे. हा विषय गंभीर असल्याचं सांगत सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सुपूर्द केलं आहे. विवाहबाह्य संबंधांची परिभाषा निश्चित करणाऱ्या भा.दं.वि. कलम 497 मध्ये केवळ पुरुषांनाच शिक्षेची तरतूद आहे. एखाद्या विवाहित महिलेशी तिच्या पतीच्या इच्छेविरोधात शारीरिक संबंध ठेवल्यास पुरुषाला 5 वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. मात्र महिलेवर कोणतीही कारवाई होत नाही. त्यामुळे हा भेदभाव करणारा कायदा असल्याचं याचिकाकर्त्याचं म्हणणं आहे. ''महिलांना सूट देणं समानतेच्या अधिकाराविरोधात'' केरळच्या जोसेफ शाईन यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. ''150 वर्षांपूर्वीचा हा कायदा सध्या निरर्थक आहे. हा कायदा त्यावेळी तयार करण्यात आला होता, जेव्हा महिलांची स्थिती अत्यंक कमकुवत होती. त्यामुळे विवाहबाह्य संबंधांच्या बाबतीत त्यांना पीडितांचा दर्जा देण्यात आला'', असं याचिकाकर्त्याने म्हटलं आहे. महिलांची परिस्थिती पहिल्यापेक्षा सध्या चांगली असल्याचा याचिकाकर्त्याचा दावा आहे. विवाहित महिला जर तिच्या इच्छेने गैर पुरुषाषी शारीरिक संबंध ठेवत असेल, तर फक्त त्या पुरुषालाच शिक्षा मिळू नये. महिलांना कोणत्याही कारवाईतून सूट देणं हे समानतेच्या अधिकाराविरोधात असल्याचं याचिकाकर्त्याने म्हटलं आहे. ''महिलांना संपत्तीप्रमाणे पाहू नका'' सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठानेही या दाव्यांवर सहमती दर्शवली. ''फौजदारी कायद्यामध्ये लिंग आधारावर भेदभाव होत नाही. मात्र हे कलम त्याला अपवाद आहे'', असं कोर्टाने स्पष्ट केलं. पतीच्या मंजुरीने इतर पुरुषाशी संबंध ठेवल्यानंतर हे कलम लागू न होणं हे स्पष्ट करतं की महिलेला एका संपत्तीप्रमाणे पाहण्यात येतं, अशा शब्दात या तरतुदीवर कोर्टाने नाराजीही व्यक्त केली. 1971 साली कायदा आयोग आणि 2003 साली न्यायमूर्ती मलिमथ आयोगाने 497 कलमामध्ये बदल करण्याची शिफारस केली आहे. मात्र आतापर्यंत कोणत्याही सरकारने यामध्ये बदल केला नाही, असंही याचिकाकर्त्याने सांगितलं. या कलमानुसार, पती पत्नीच्या विवाहबाह्य संबंधाची तक्रार करु शकतो, मात्र पत्नीला पतीच्या विवाहबाह्य संबंधाची तक्रार करण्याची तरतूद नाही, असाही मुद्दा कोर्टात उपस्थित करण्यात आला. हा कायदा सध्या काही ठिकाणी महिला आणि पुरुष दोघांशीही भेदभाव करतो, असंही कोर्टाने सांगितलं. यापूर्वी 1954, 2004 आणि 2008 साली झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने भा.दं.वि कलम 497 मध्ये बदल करण्याची मागणी फेटाळलेली आहे. हे निर्णय 3 आणि 4 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाचे होते. त्यामुळे नव्या याचिकेला 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सुपूर्द करण्यात आलं आहे.