नवी दिल्ली : देशात निवडणुका सुरु असताना इलेक्टोरल बॉन्डची विक्री करु नये अशी मागणी करण्यात येत होती. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली असून त्या याचिकेवर येत्या 24 मार्चला सुनावणी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने कबुल केलं आहे. ही याचिका असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स या संस्थेने दाखल केली होती.
ADR च्या वतीने ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली. केरळ, पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू आणि पद्दुचेरीमध्ये निवडणुका सुरु असताना इलेक्टोरल बॉन्डची विक्री करणे म्हणजे राजकीय पक्षांना अवैध मार्गाने पैसे जमा करायला प्रोस्ताहन देण्यासारखं असेल असं या याचिकेत म्हटलं आहे.
येत्या 1 एप्रिलला इलेक्टोरल बॉन्डच्या नव्या सेटची विक्री करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या याचिकेवर त्या आधी लवकरात लवकर सुनावणी घ्यावी अशी मागणी प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली. त्यावर आता सर्वोच्च न्यायालय तयार झालं असून येत्या 24 तारखेला या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात येणार आहे.
इलेक्टोरल बॉन्डवर सातत्याने शंका उपस्थित
निवडणुकीतील फंडिंगमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी मोदी सरकारने जानेवारी 2018 साली इलेक्टोरल बॉन्डची सुरुवात केली होती. हे इलेक्टोरल बॉन्ड वर्षातून चार वेळा म्हणजे जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबर या चार महिण्यांमध्ये जारी केले जातात. इलेक्टोरल बॉन्डमुळे निवडणूकीमध्ये काळ्या पैशाच्या वापराला आळा बसेल असा केंद्र सरकारचा दावा होता. परंतु यावर आताही अनेक शंका उपस्थित केल्या जातात.
राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बॉन्डच्या माध्यमातून कोण- कोण पैसे दिले याची माहिती सार्वजनिक करता येणार नसल्याचं केंद्रीय माहिती आयोगानं (CIC) गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये स्पष्ट केलं होतं. राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बॉन्डच्या माध्यमातून कोणी आणि किती पैसे दिलेत त्यांची नावे जाहीर करावी अशी केंद्रीय माहिती आयोगाकडे एक याचिका दाखल करण्यात आली होती.
अशा प्रकारची माहिती सार्वजनिक हितामध्ये मोडत नाही असं केंद्रीय माहिती आयोगाने या आधी स्पष्ट केलं होतं. त्यामुळे या प्रश्नावरुन उत्तरदायित्वता आणि कोणत्या राजकीय पक्षांना किती निधी मिळतो या संबंधी प्रश्न उपस्थित होतोय.
ही माहिती गोपनीय
माहिती आयुक्त सुरेश चंद्र यानी या आधी सांगितलं होतं की, पैसा देणारा आणि पैसा घेणारा यांच्यातील खासगी अधिकाराला सार्वजनिक करण्यासाठी कोणतंही ठोस असं सार्वजनिक हित या याचिकेत दिसत नाही. त्यामुळे या दोघांच्या खासगी अधिकारांचे उल्लंघन करता येणार नाही.