नवी दिल्ली : रेशन कार्ड केवळ आधार कार्डशी लिंक नसल्याचं कारण सांगून केंद्र सरकारने देशातील जवळपास तीन कोटी रेशन कार्ड रद्द केली आहेत. यावरून सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असून त्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि सर्व राज्यांकडून चार आठवड्यात उत्तर मागितलं आहे.
झारखंडमध्ये राहणाऱ्या कोइली देवी नावाच्या महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली असून त्यामध्ये देशभरात असे तीन कोटी रेशन कार्ड रद्द करण्यात आले आहेत असा आरोप केला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे गरीबांना उपासमारीच्या संकटाला सामोरं जावं लागतंय असाही आरोप त्यामध्ये केला आहे.
सरन्यायाधीश शरद बोबडे आणि न्यायमूर्ती एस. बोपन्ना, न्यायमूर्ती व्ही रामासुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठात या याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे. या खंडपीठाने सुरुवातील संबंधित याचिकेवर सुनावणी करण्याचं टाळलं होतं. परंतु वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोन्साल्वेस यांनी हा मुद्दा गंभीर असल्याचं सागितलं आणि त्यावर सुनावणी करण्याचा आग्रह धरला. आदिवासी भागात इंटरनेटच्या अभावामुळे आधार कार्डचे वितरण आणि रेशन कार्डचे लिंकिंग होऊ शकले नाही असंही त्यांनी सांगितलं. यामुळे अनेकांचे रेशन कार्ड रद्द झाले आणि गरीबांना उपासमारीला सामोरं जावं लागलं.
या याचिकेवर आपलं मत व्यक्त करताना केंद्र सरकारचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी यांनी या आरोपांचं खंडण केलं आहे. त्यांनी सांगितलं की अन्न सुरक्षा ही सरकारची महत्वाकांक्षी योजना आहे. जर कोणाकडे आधार कार्ड नसेल तर त्या व्यतिरिक्त कागदपत्रे जमा केल्यास या योजनेचा लाभ मिळतो. सरकारने स्पष्ट सांगितलं आहे की देशात कोणालाही अन्नापासून वंचित ठेवण्यात येणार नाही.
दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर हे प्रकरण खरोखरच गंभीर असल्याचं स्पष्ट केलं. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने एक नोटीस काढून या प्रकरणी केंद्र सरकार आणि सर्व राज्य सरकारने आपले मत चार आठवड्यात मांडावं असा आदेश दिला आहे.
संबंधित बातम्या :