मेडिकल कॉलेज मान्यतेप्रकरणी SIT नाही, सुप्रीम कोर्टानं याचिका फेटाळली

‘सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधिशांविरोधात कोणतेही तथ्य नसणारे आरोप लावण्यात आले आहेत. यामुळे न्यायपालिकेची बदनामी झाली आहे. हे अवमानकारक आहे.’ अशा शब्दात सुप्रीम कोर्टानं याचिकाकर्त्यांना सुनावलं.

नवी दिल्ली : मेडिकल कॉलेजच्या मान्यतेप्रकरणी एसआयटी चौकशी होणार नसल्याच्या निर्णय सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे. याबाबतची असणारी याचिका सुप्रीम कोर्टानं आज फेटाळली. सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधीशांवर लाच घेण्याचे आरोप होत असताना याप्रकरणाची सीबीआय चौकशी ही देखरेखीखाली व्हावी. अशी याचिकाकर्त्यांनी मागणी केली होती. याबाबत कोर्टानं स्पष्ट केलं की, सीबीआयच्या एफआयआरमध्ये कोणत्याही न्यायाधिशाचं नाव नाही. याचिकाकर्त्यानंही सुनावणीत ही गोष्ट मान्य केली. अशा वेळी चौकशीच्या निरीक्षणाची गरज नसल्याचं कोर्टानं स्पष्ट केलं. वकिलांविरोधात कोणतीही कारवाई नाही : एकच याचिका दोनदा दाखल केल्यानं कोर्टानं याचिकाकर्त्यांना सुनावलं आहे. 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा निर्णय न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांनी वाचला. प्रशांत भूषण यांचं नाव न घेता ते म्हणाले की, ‘वरिष्ठ वकिलांनी एक याचिका दोनदा दाखल केली. कोर्टाची दिशाभूल करुन आपल्याला हवं असलेलं खंडपीठ मिळवण्यासाठी हा प्रयत्न होता. हे कोर्टाचं अवमान करणारं कृत्य आहे.’ ‘सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधिशांविरोधात कोणतेही तथ्य नसणारे आरोप लावण्यात आले आहेत. यामुळे न्यायपालिकेची बदनामी झाली आहे. हे अवमानकारक आहे.’ अशा शब्दात सुप्रीम कोर्टानं याचिकाकर्त्यांना सुनावलं. दरम्यान, कोर्टानं याचिकाकर्त्या कामिनी जयस्वाल आणि त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांच्याविरोधात अवमान केल्याची नोटीस जारी केली नाही. ‘आम्हाला आशा आहे की, वकील यापुढे चांगलं काम करतील. आपणा सगळ्यांना मिळून न्यायपालिकेचा सन्मान वाढेल असं काम करणं गरजेचं आहे.’ असंही कोर्टानं यावेळी स्पष्ट केलं. काय आहे नेमकं प्रकरण : मेडिकल कॉलेजला मान्यता देण्याप्रकरणी कथित भ्रष्टाचाराचं हे प्रकरण आहे. सीबीआयनं याप्रकरणी एक खटला दाखल केला आहे. मेडिकल कॉलेजशी निगडीत एक निर्णय एका कॉलेजच्या बाजूनं देण्यासाठी दलाल विश्वनाथ अग्रवालनं पैसे घेतले होते. यावेळी याचिकाकर्त्यांनी मागणी केली होती की, सुप्रीम कोर्टच्या न्यायाधीशांवर आरोप होत आहेत त्यामुळे माजी मुख्य न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली याप्रकरणाची चौकशी होणं  गरजेचं आहे. एकाच प्रकरणी दोन याचिका : कॅम्पेन फॉर ज्युडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स (CJAR) या नावाच्या एनजीओनं याप्रकरणी याचिका दाखल केली होती. ही याचिका मुख्य न्यायाधीश यांनी ही याचिका एके सीकरी आणि अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाकडे वर्ग केलं. याच्याच पुढच्या दिवशी एक आणखी याचिका दाखल करण्यात आली. ही याचिका CJARच्या याचिकेशी अगदीच मिळती-जुळती होती. यावेळी कामिनी जयस्वाल यांना याचिकाकर्ता बनवण्यात आलं होतं. कोर्टाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न : जेव्हा दुसरी याचिका दाखल झाली त्यावेळी मुख्य न्यायाधीश हे दिल्ली-केंद्र या सुनावणीत व्यस्त होते. त्यामुळे वकीलांना दुसरे वरिष्ठ न्यायाधीश चेलमेश्वर यांच्यासमोर सुनावणी व्हावी आणि ती देखील त्याच दिवशी अशी मागणी केली. न्यायाधीश चेलमेश्वर आणि अब्दुल नाझीर यांनी हे प्रकरण ऐकून घेत या खटल्याची सुनावणी 5 वरिष्ठ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर करण्याचे आदेश दिले. तो आदेश लागूच झाला नाही शुक्रवारी मुख्य न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली 5 न्यायाधीशांचं खंडपीठ बसलं. यावेळी 5 वरिष्ठ न्यायाधीशांच्या खंडपीठ तयार करण्याच्या आदेशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं. यावेळी 5 न्यायाधीशांनी स्पष्ट केलं की, खंडपीठ स्थापन करण्याचे आदेश फक्त मुख्य न्यायाधीश देऊ शकतात. याबाबत पहिल्यापासूनच नियम स्पष्ट आहेत. त्यामुळे कोणत्या खंडपीठानंजर विपरित आदेश दिले असतील तर ते लागू होणार नाही हे स्पष्ट करण्यात आलं.  3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी समोवारी 3 न्यायाधीशांसमोर सुनावणी झाली. यावेळी प्रशांत भूषण यांचे अनेक वाद-प्रतिवाद झाले. यावेळी कोर्टात उपस्थित असणाऱ्या सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनच्या वकिलांनी मागणी केली की, कोर्टाची दिशाभूल आणि न्यायाव्यवस्थेची बदनामी केल्याबद्दल याचिकाकर्त्यांवर कारवाई करण्यात यावी. अॅटर्नी जनरल यांचा युक्तीवाद : अॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनी याबाबत बोलताना स्पष्ट केलं की, सीबीआयच्या एफआयआरमध्ये मुख्य आरोपीसोबत अज्ञात सरकारी लोकांचा समावेश आहे. यामध्ये कुठेही कार्यरत असणाऱ्या न्यायाधीशाचं नाव नाही. त्यामुळे न्यायाधिशांवर आरोप लावणं चुकीचं आहे. यावेळी त्यांनी याचिकार्त्यांना याचिका मागे घेण्याचा आग्रहही केला. कोर्टाचा निकाल : न्यायाधीशांनी अॅटर्नी जनरल यांचा सल्ला गंभीरपणे घेतला. त्यांनी याचिकाकर्त्यांचं वर्तन अवमानकारक असल्याचं मान्य केलं. पण त्यांना एकदा तंबी देण्यात आली. त्यांच्याविरोधात कारवाईचे आदेश दिले नाही. कोर्टानं याप्रकरणात एसआयटी स्थापन करण्याची गरज नसल्याचं मान्य करत ही याचिका फेटाळून लावली.