Dharavi Redevelopment Project : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार, कंत्राट रद्द करण्याची केली होती मागणी

या याचिकेत धारावी पुनर्विकास अदानी प्रॉपर्टीज लिमिटेडला देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी मे 2025 मध्ये होणार आहे.

Dharavi Redevelopment Project

Source : PTI

Dharavi Redevelopment Project : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे (Dharavi Redevelopment Project) बांधकाम थांबवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यासही नकार दिला आहे. अदानी समूहाचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून सर्वोच्च न्यायालयाने धारावी प्रकल्पाचे काम सुरू झाल्याचे सांगितले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाविरुद्धच्या अपिलावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. ज्यामध्ये सेक्लिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशनने दाखल केलेली याचिका फेटाळण्यात आली होती.

सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने बंदी घालण्यास नकार दिला

या याचिकेत धारावी पुनर्विकास अदानी प्रॉपर्टीज लिमिटेडला देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी मे 2025 मध्ये होणार आहे. यादरम्यान, याचिकाकर्त्याने सद्यस्थिती कायम ठेवण्याची मागणी केली, परंतु सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने त्यास नकार दिला. तेथे काम सुरू झाले असून काही रेल्वे क्वार्टरही पाडण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

तथापि, खंडपीठाने म्हटले आहे की अदानी समूह एकाच एस्क्रो खात्यातून सर्व पेमेंट करेल. सरन्यायाधीश खन्ना यांनी तोंडी सांगितले की, आम्ही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी सहमत आहोत. कारण याठिकाणी रेल्वे मार्गाचाही विकास होऊन त्याचा करारात समावेश केला जाईल, असे वाटले होते. दरम्यान, अदानी समूहाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले की, काम सुरू झाले आहे, कोट्यवधींची मशीन आणि उपकरणे आधीच बसवण्यात आली आहेत. सुमारे 2000 लोक कार्यरत आहेत आणि अशा हालचालीमुळे कधीही भरून न येणारे, अपरिवर्तनीय नुकसान होऊ शकते. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.

काय आहे धारावी प्रकरण? 

• मुंबईतील धारावीचा पुनर्विकास करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने 2019 मध्ये निविदा काढली होती. सेक्लिंकने 7200 कोटी रुपयांची बोली लावून हा प्रकल्प कायम ठेवला.
• यानंतर राज्य सरकारने 2019 ते 2022 या आर्थिक परिस्थितीतील बदलांचे कारण देत निविदा रद्द केल्या. Seclink ची 2019 ची बोली देखील रद्द करण्यात आली.
• 2022 मध्ये नवीन निविदा काढण्यात आली, यावेळी हा प्रकल्प अदानी समूहाकडे गेला. याविरुद्ध सेक्लिंकने उच्च न्यायालयात अपील केले.
• डिसेंबर 2024 मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाने सेक्लिंकची 2019 ची बोली रद्द करण्याचा आणि 2022 मध्ये नवीन निविदा काढण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय कायम ठेवला.

फेब्रुवारीमध्ये 53 हजार घरांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे

आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबईच्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम वेगाने सुरू आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाने 53,000 हून अधिक घरांचे घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण पूर्ण करून एक मोठा टप्पा गाठला आहे. जे मुंबई झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण SRA च्या इतिहासातील सर्वोच्च आहे.

इतर महत्वाच्या बातम्या