नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने 'डोअर टू डोअर व्हॅक्सिनेशन' म्हणजे घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याचा आदेश द्यावा अशा आशयाच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे. सध्याचा लसीकरणाचा कार्यक्रम हा व्यवस्थित सुरु आहे असं सर्वोच्च न्यायायलाने सांगितलं.
यूथ बार असोसिएशन नावाच्या संस्थेने दाखल केलेल्या एका याचिकेत असं म्हटलं होतं की, घरोघरी जाऊन लसीकरण केल्यास सध्याच्या लसीकरणाच्या कार्यक्रमात वेग येईल. वयोवृद्ध नागरिक, दिव्यांग आणि इतर दुर्बल घटकांना याचा फायदा होईल. पण न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या बेंचने असा आदेश देण्यास नकार दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की, "घरोघरी जाऊन लसीकरण करायचं म्हटल्यावर प्रशासनासमोर अनेक अडचणी उभ्या राहतील. देशातील लसीकरणाच्या कार्यक्रमावर सुरुवातीपासून सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष आहे. सध्या देशात लसीकरणाचा कार्यक्रम योग्य आणि व्यवस्थित सुरु आहे. ही सूचना तुम्ही सरकारला करु शकता."
देशातील लसीकरणाने 70 कोटीचा टप्पा ओलांडला
गेल्या महिन्यापासून भारतातील कोरोना लसीकरणाच्या कार्यक्रमाने वेग घेतल्याचं दिसून येतंय. या काळात कोरोना लसीचे कित्येक कोटी लस देण्याच्या विक्रमाची नोंद झाली. आता त्यात आणखी एका सकारात्मक बातमीची भर पडली आहे. भारतातील लसीकरणाच्या कार्यक्रमाने 70 कोटी डोसचा टप्पा ओलांडला आहे. केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मांडविय यांनी ही माहिती दिली आहे. देशात आतापर्यंत कोरोना लसीचे 70 कोटी 67 लाख 36 हजार 715 डोस देण्यात आले आहेत. तर राज्यात सहा कोटी 40 लाख 78 हजार 584 इतके डोस देण्यात आले आहेत.
गेल्या 11 दिवसात भारतामध्ये एकाच दिवसात एक कोटीहून अधिक डोस देण्याचा विक्रम तीनवेळा साध्य झाला आहे. मंगळवारी एकाच दिवसात 1.13 कोटी लोकांना कोरोना लसीचे डोस देण्यात आले आहेत. येत्या काळात लसीकरणाचा वेग आणखी वाढवण्यात येणार असल्याचं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने सांगितलं आहे.
महत्वाच्या बातम्या :