नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टानं शुक्रवारी एका प्रकरणात आरोपीला जामीन मंजूर करत ईडीला धक्का दिला. सुप्रीम कोर्टानं 6000 कोटी रुपयांच्या पाँझी स्कॅम प्रकरणातील आरोपीला जामीन मंजूर करत तपास यंत्रणांना एक संदेश दिला आहे. तपास यंत्रणांकडून उत्तर दाखल करण्यासाठी वारंवार अधिक वेळ न्यायालयाकडून दिला जाणार नसल्याचा संदेश एकप्रकारे दिला आहे. 6000 कोटींच्या पॉंझी स्कीमच्या गैरव्यवहार प्रकरणात न्यायालयानं दिलेल्या वेळेत ईडीला आरोपपत्र दाखल करण्यात अपयश आलं होतं.
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती ए.जी. मसीह यांनी 6000 कोटींच्या पाँझी स्कॅम प्रकरणात ईडीला त्यांचं म्हणनं मांडण्यास मुदतवाढ देण्यास नकार दिला. सहा हजार कोटींच्या पाँझी स्कॅम प्रकरणातील आरोपी एम. मुथुकुमार याच्या जामीन अर्जावर उत्तर देण्यास ईडीला दिलेली मुदत वाढवण्यास नकार दिला . या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टानं ईडीला 6 सप्टेंबरला नोटीस जारी केलं होतं, त्यांना त्यांचं उत्तर दाखल करण्यासाठी 45 दिवसांचा वेळ देण्यात आला होता. ईडीनं त्यादिवशीचं आरोपी एम.मुथुकुमार याला अंतरिम दिलासा होता. न्यायालयानं दिलेल्या सूचनेनुसार ईडीनं 21 ऑक्टोबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती.
ऑक्टोबर महिन्यात प्रकरण सुनावणीसाठी कोर्टापुढं आलं तेव्हा ईडीनं अधिक वेळ मागितला होता. त्यावेळी ईडीला पुन्हा मुदत वाढवून 29 नोव्हेंबरपर्यंत वेळ दिला होता.
सुप्रीम कोर्टात 29 नोव्हेंबरला प्रकरण सुनावणीसाठी न्यायालयासमोर आलं तेव्हा ईडीच्या वकिलांनी आमचं उत्तर अंतिम टप्प्यात असून ते दाखल करण्यास दोन दिवसांचा वेळ मिळावा, असं सांगितलं. ईडीची ही मागणी सुप्रीम कोर्टानं फेटाळून लावली आहे. प्रतिवादींना उत्तर सादर करण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला गेला होता असं निरीक्ष देखील सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलं.
एम. मुथुकुमार यानं वकील किरण कुमार पात्रा यांच्या मार्फत मद्रास हायकोर्टात अंतरिम जामीनाचा अर्ज नामंजूर झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.
सुप्रीम कोर्टानं एम. मुथूकुमार यांना तपास यंत्रणांना तपासात सहकार्य करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाशी संबंधित ईडीकडे सर्व कागदपत्रं देण्यात यावीत, असे निर्देश देखील न्यायालयानं दिले आहेत.
मेसर्स एलएनएस इंटरनॅशनल फायनान्शिअल सर्विसेस लिमिटेडच्या संचालकांकडून सामान्य गुंतवणूकदारांची फसवणूक झाल्या प्रकरणी ईडीकडून चौकशी सुरु होती.
इतर बातम्या :