नवी दिल्ली : आमदार-खासदारांच्या विरोधात दाखल खटल्यांच्या सुनावणी करणाऱ्या न्यायाधीशांच्या बदल्या करु नयेत असे निर्देश आज सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केले आहेत. अश्विनी कुमार उपाध्याय विरुद्ध केंद्र सरकार या खटल्याची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत. लोकप्रतिनिधींच्या विरोधात दाखल असलेले गुन्हेगारी स्वरुपाचे खटले कितीही काळ प्रलंबित राहतात, त्यामुळे अशा खटल्यांची विनाविलंब सुनावणी व्हावी यासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आमदार-खासदारांच्या विरोधातील खटल्यांची सुनावणी कोणत्याही अडथळ्याशिवाय तातडीने व्हावी, असे खटले प्रलंबित राहू नये यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश जारी केले आहेत.
सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा, न्यायमूर्ती विनीत सरण आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरु असताना त्यांनी हे निर्देश जारी केल्याचं 'लाईव्ह लॉ'च्या बातमीत म्हटलं आहे.
देशातील अनेक विशेष न्यायालयांत तसंच सीबीआय विशेष न्यायालयात वेगवेगळ्या आमदार-खासदार यासांरख्या लोकप्रतिनिधींविरोधात दाखल खटल्यांची सुनावणी सुरु आहे. या खटल्यांची सुनावणी करणाऱ्या न्यायाधींशाची नियुक्ती पुढील आदेशापर्यंत करु नये, असे खटले प्रलंबित राहू नये, ते विनाविलंब निकाली काढले जावेत, यासाठी हा आदेश जारी केल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी सांगितलं.
हा आदेश संबंधित न्यायाधीशांची निवृत्ती किंवा मृत्यू झाल्याच्या स्थितीत लागू असणार नाही, असंही न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केलं. तसंच न्यायाधीशांसाठी हा आदेश जारी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने, लोकप्रतिनिधींविरुद्ध दाखल असलेले कनिष्ठ किंवा विशेष न्यायालयातील खटले संबंधित हायकोर्टांच्या परवानगीशिवाय मागे घेतले जाऊन नयेत असेही निर्देश जारी केले.
देशात सध्या सुरु असलेल्या कोरोना विषाणूच्या महासाथीमुळे कोणत्याही खटल्याची अपेक्षित परिणामकारक सुनावणी झालेली नाही. नियमित कालावधीनंतर न्यायाधीशांच्या बदल्या होता आणि लोकप्रतिनिधींच्या विरोधातील खटले रेंगाळले जातात.
सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या सुनावणीत देशातील सर्व उच्च न्यायालयांच्या रजिस्ट्रार जनरल यांनाही आदेश जारी केले आहेत. त्यानुसार हायकोर्टाच्या रजिस्ट्रार जनरल यांनी त्यांच्या राज्यातील आमदार-खासदारांविरोधात वेगवेगळ्या कोर्टापुढे सुरु असलेल्या गुन्हेगारी स्वरुपाच्या खटल्यांची माहिती, खटल्यांच्या सुनावणीचा टप्पा, सुनावणी करणाऱ्या न्यायाधीशाचं नाव, सुनावणी करत असलेल्या कोर्टाचा तपशील, त्यांच्या त्या कोर्टातील नियुक्तीची तारीख अशी माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला देण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 25 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. वेगवेगळ्या राज्यांच्या हायकोर्टाच्या रजिस्ट्रार जनरलना या आदेशाविषयी आणखी काही स्पष्टीकरण हवं असेल तर त्यांनी स्वतंत्रपणे सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करावा असंही सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवलं आहे.
संबंधित बातम्या :