Pegasus Spyware : पेगॅसिस प्रकरणी आज दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश एन व्ही रमना आणि न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठानं आज याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांची बाजू ऐकून घेतली आणि 10 तारखेला पुढील सुनावणी घेणार असल्याचं सांगितलं. यावेळी कोर्टानं म्हटलं की, जर पेगॅसस संदर्भातील बातम्या खऱ्या असतील तर हे आरोप खूप गंभीर आहेत. कोर्टानं याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना विचारलं की, आपल्याकडं हेरगिरी संदर्भातील काही पुरावे आहेत का? यावर ज्येष्ठ वकिल कपिल सिब्बल यांनी नकार दिला.
याचिकेत बातम्यांच्या कात्रणाशिवाय आणखी काय आहे?प्रकरणाच्या सुनावणीच्या सुरुवातीला सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना विचारलं की, आपल्या याचिकेत बातम्यांच्या कात्रणाशिवाय आणखी काय आहे? आम्ही हे का ऐकावं? यावर याचिकाकर्त्यांचे वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, हा टेक्नोलॉजीच्या माध्यमातून राईट टू प्रायव्हसी वर हल्ला आहे. केवळ एका फोनची यासाठी गरज आहे, या माध्यमातून लोकांच्या प्रत्येक हालचालींवर नजर ठेवली जात आहे. हे राष्ट्रीय इंटरनेट सुरक्षेवर देखील प्रश्नचिन्ह आहे.
चौकशीचे आदेश देण्यासाठी काही ठोस पुरावा दिसत नाही
सरन्यायाधीशांनी म्हटलं की, आम्ही मान्य करतो की हा विषय गंभीर आहे. मात्र एडिटर्स गिल्ड वगळता अन्य सर्व याचिका ह्या वर्तमानपत्रातील बातम्यांच्या आधारावर आहेत. चौकशीचे आदेश देण्यासाठी काही ठोस पुरावा दिसत नाही. हा मुद्दा 2019 साली देखील चर्चेत आला होता. आता पुन्हा हा मुद्दा वर आला आहे. तुम्ही सगळे याचिकाकर्ते सुशिक्षित आहात. आपण सर्व जाणता की कोर्ट कशा पद्धतीच्या मुद्द्यांमध्ये दखल देतं. यावर सिब्बल म्हणाले की, हे खरं आहे की, आमच्याकडे स्पष्ट असा पुरावा नाही. मात्र एडिटर्स गिल्डच्या याचिकेत हेरगिरीच्या 37 प्रकरणांचा उल्लेख आहे. सिब्बल यांनी यावेळी व्हॉट्सअॅप आणि एनएसओदरम्यान कॅलिफोर्नियाच्या कोर्टात सुरु असलेल्या केसचा उल्लेख केला. पेगॅसस हेरगिरी करते, हे स्पष्ट आहे. भारतात हे केलं की नाही, हा प्रश्न आहे.
सरकारला नोटीस जारी करण्याचं आवाहनसरन्यायाधीशांनी म्हटलं की, आम्ही वाचलं आहे की, NSO कडून केवळ देशांच्या सरकारलाच स्पायवेअर दिलं जातं. कॅलिफोर्निया केसचं आताच स्टेटस काय आहे? आम्हाला असं वाटत नाही की, तिथंही भारतात हेरगिरी झाल्याबाबत काही निष्कर्ष निघालाय. कपिल सिब्बल यांनी यावर उत्तर देताना म्हटलं की, संसदेत खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांच्या प्रश्नावर मंत्र्यांनी हे मान्य केलं आहे की, भारतात 121 लोकं निशाण्यावर आहेत. यातील पुढील सत्य तेव्हाच माहिती पडेल जेव्हा कोर्ट सरकारकडून माहिती घेईल. कृपया आपण यासाठी नोटीस जाहीर करावी, असं सिब्बल म्हणाले. सर्वांची बाजू ऐकल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी म्हटलं की, सर्व याचिकाकर्ते आपल्या याचिकेची एक-एक कॉपी सरकारला पाठवा. सरकारकडून कुणाला तरी उपस्थित राहू द्या. यानंतर नोटीस देण्यावर विचार करु. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी मंगळवार 10 ऑगस्ट रोजी होईल, असं कोर्टानं म्हटलं.