नवी दिल्ली : वडिलांच्या मालमत्तेवर मुलींच्या हक्काबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. संयुक्त कुटुंबात राहणाऱ्या व्यक्तीचा मृत्यू मृत्यूपत्र न करता झाला, तर त्याच्या मालमत्तेवर त्याची मुलगी उत्तराधिकारी असेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मुलीला तिच्या वडिलांच्या भावाच्या मुलांपेक्षा मालमत्तेचा वाटा देण्यास प्राधान्य दिले जाईल. हिंदू उत्तराधिकार कायदा, 1956 लागू होण्यापूर्वी मालमत्ता वितरणालाही अशी व्यवस्था लागू होईल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.


तामिळनाडूतील एका खटल्याचा निकाल देताना न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर आणि कृष्णा मुरारी यांच्या खंडपीठाने हा 51 पानांचा निकाल दिला. या प्रकरणात 1949 मध्ये याचिकाकर्त्याच्या वडिलांचा मृत्यू झाला. त्यांनी स्वतःच्या आणि विभाजित मालमत्तेसाठी कोणतेही मृत्युपत्र तयार केले नव्हते. वडील संयुक्त कुटुंबात राहत असल्याने मद्रास उच्च न्यायालयाने भावाच्या मुलांना त्यांच्या मालमत्तेवर हक्क दिला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने वडिलांच्या एकुलत्या एक मुलीच्या बाजूने निकाल दिला आहे. मुलीचे वारस हे खटला लढवत होते.


हिंदू उत्तराधिकार कायदा वडिलांच्या मालमत्तेवर मुलींना समान अधिकार देतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वीच धार्मिक व्यवस्थेतही महिलांच्या संपत्तीच्या अधिकारांना मान्यता होती, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. एखाद्या व्यक्तीला मुलगा नसला तरी त्याची संपत्ती त्याच्या भावाच्या मुलांऐवजी त्याच्या मुलीला दिली जाईल, हे अनेक न्यायनिवाड्यांमध्ये आधीच उघड झाले आहे. ही व्यवस्था त्या व्यक्तीने मिळवलेल्या मालमत्तेला तसेच कुटुंबातून मिळालेल्या मालमत्तेच्याबाबतीत लागू होते.


इतर महत्त्वाच्या बातम्या :



LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोड पाहा लाईव्ह - ABP Majha