नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 हटवण्यात आल्यानंतर संपूर्ण राज्यात निर्बंध लागू करण्यात आले. काश्मिर खोऱ्यातील इंटरनेट आणि एसएमएस सेवा बंद करण्यात आली होती. काश्मिरमध्ये इंटरनेटवर पूर्णपणे बंदी आणणं जाचक असून ही बंदी काही काळापुरती मर्यादित असावी असं मत सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केलं आहे. तसेच केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढत आपल्या आदेशांवर विचार करावा असं सांगत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला सात दिवसांची वेळ दिली आहे.
सुप्रीम कोर्टात काश्मीरमध्ये इंटरनेट, मोबाइल निर्बंधाविरोधात दाखल याचिकांवर सुनावणी पार पडली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने इंटरनेटवर पूर्णपणे बंदी आणणं जाचक असल्याचं सांगितलं. दरम्यान, जम्मू काश्मिरमध्ये एसएमएस सेवा सुरू असून मोबाईल इंटरनेट आणि घरातील ब्रॉडबँड सेवा बंद आहेत. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, 'सरकारने कोणताही आदेश देण्याआधी संतुलन साधणं गरजेचं आहे. इंटरनेटवर पूर्णपणे बंदी घालणं हे अत्यंत कठोर पाऊल आहे. लोकांना आपलं मत मांडण्याचा पूर्ण हक्क आहे.' तसेच कोर्टाने सांगितलं की, इंटरनेटवर बंदी तेव्हाच लावण्यात यावी ज्यावेळी सुरक्षेला गंभीर धोका असेल.
जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 हटवण्यात आल्यानंतर राज्यात निर्बंध लागू करण्यात आले. राज्यातील परिस्थिती बिघडू नये यासाठी हे निर्बंध लागू करण्यात आल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. या निर्बंधांविरोधात काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांच्यासहित काहीजणांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं की, 'जम्मू काश्मीरमध्ये इंटरनेट सेवा सुरु व्हायला हवी. हा निर्णय अत्यंत कठोर असून त्यासाठी वेळेचं बंधन असणं गरजेचं आहे.'
दरम्यान, इंटरनेट सेवेचा वापर करण्याचं स्वातंत्र्य अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचाच भाग आहे,' असं मत तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं सुनावणीवेळी व्यक्त केलं आहे. त्यामुळे काश्मिर खोऱ्यातील इंटरनेटवरील बंदी उठवण्यासाठी कोर्टाने केंद्र सरकारला सात दिवसांची मुदत दिली आहे.
संबंधित बातम्या :
निर्भया प्रकरणातील एका दोषीची सुप्रीम कोर्टात सुधारित याचिका; फाशीला स्थगिती देण्याची मागणी
कच्च्या तेलाचे भाव वाढले, पेट्रोलच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता
मागील तीन दशकात 16 दोषींना मृत्यूदंड; तर गेल्या 20 वर्षात चार जणांना फाशी
निर्भयाच्या दोषींना फाशीच; 22 जानेवारीला सकाळी 7 वाजता शिक्षेवर अंमलबजावणी