हत्येच्या आरोपात अडकलेल्या सहा जणांची निर्दोष सुटका, पाच लाखांच्या नुकसान भरपाईचे आदेश

सशस्त्र दरोडा, संबंधित कुटुंबातील पाच सदस्यांची हत्या आणि गँगरेप प्रकरणी अंकुश मारुती शिंदे, राज्या अप्पा शिंदे, राजू म्हसू शिंदे, अंबादास लक्ष्मण शिंदे, बापू अप्पा शिंदे आणि सुऱ्या उर्फ सुरेश शिंदे या सहा जणांना दोषी ठरवण्यात आलं होतं. 2006 साली नाशिक सत्र न्यायालयाने अंकुश, राज्या आणि राजू यांना फाशीची शिक्षा सुनावली, तर उर्वरित तिघांना जन्मठेप ठोठावण्यात आली.

नवी दिल्ली : हत्येच्या आरोपात अडकल्यामुळे फाशीची शिक्षा सुनावलेल्या नाशकातील सहा जणांची तब्बल दहा वर्षांनी निर्दोष सुटका करण्यात आली आहे. या सहा जणांच्या पुनर्वसनासाठी प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत. न्यायमूर्ती ए. के. सिक्री यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय खंडपीठाने या प्रकरणी निकाल दिला. ढिसाळ तपास करुन सहा निष्पापांना चुकीच्या खटल्यात अडकवणाऱ्या तपास अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले आहेत. 5 जून 2003 रोजी नाशकातील चांदवड तालुक्यात त्र्यंबक सतोटे यांच्या घरावर दरोडा पडला होता. आरोपींनी त्र्यंबक यांच्यासह त्यांचे पुत्र संदीप, श्रीकांत आणि पाहुणा भरत मोरे यांची हत्या केली. त्र्यंबक यांच्या मुलीवर सामूहिक बलात्कार करुन तिला जीवे मारण्यात आलं, तर पत्नीवरही बलात्कार करण्यात आला होता. दरोड्यात त्र्यंबक यांच्या पत्नी आणि एक मुलगा जखमी झाले होते. सशस्त्र दरोडा, संबंधित कुटुंबातील पाच सदस्यांची हत्या आणि गँगरेप प्रकरणी अंकुश मारुती शिंदे, राज्या अप्पा शिंदे, राजू म्हसू शिंदे, अंबादास लक्ष्मण शिंदे, बापू अप्पा शिंदे आणि सुऱ्या उर्फ सुरेश शिंदे या सहा जणांना दोषी ठरवण्यात आलं होतं. 2006 साली नाशिक सत्र न्यायालयाने अंकुश, राज्या आणि राजू यांना फाशीची शिक्षा सुनावली, तर उर्वरित तिघांना जन्मठेप ठोठावण्यात आली. हे सर्व जण जालन्यातील भोकरदनचे असून भटक्या आणि विमुक्त जातीचे आहेत. त्यांच्यावर पाच हत्या, दोन सामूहिक बलात्कार, दोघांच्या हत्येचा प्रयत्न आणि सशस्त्र दरोड्याचा खटला चालला. 2007 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने नाशिक सत्र न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा कायम ठेवली होती. सुप्रीम कोर्टाने 2009 साली हा गुन्हा निर्घृण असल्याचं सांगत सहाही जणांना फाशीची शिक्षा सुनावली. 'हत्या फक्त क्रूर नव्हत्या, तर हैवानी होत्या. त्यामुळे तिघंच नाही, तर सहाही जणांना मरेपर्यंत फासावर लटकवावं' असं सुप्रीम कोर्टाने त्यावेळी म्हटलं होतं. गुन्ह्याच्या वेळी अंकुश हा अल्पवयीन असल्याचं समोर आल्याने त्याची रवानगी बालसुधारगृहात करण्यात आली. इतर पाच जणांनी कोर्टाच्या निकालावर पुनर्विचार याचिका केली होती. सुप्रीम कोर्टाने चार महिन्यांपूर्वी सहा जणांना फाशी ठोठावण्याचा निर्णय मागे घेतला. न्या. ए. के. सिक्री, न्या. एस. अब्दुल नाझीर आणि न्या. एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठाने आपली चूक कबूल केली. ढिसाळ तपास करुन सहा निष्पापांना चुकीच्या खटल्यात अडकवणाऱ्या तपास अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत. सहा निष्पापांच्या पुनर्वसनासाठी प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यासही सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे.