तांत्रिक भाषेत या कर्जांना बॅड लोन्स म्हणतात. ती जर बॅलन्स शीटमध्ये दिसत राहिली तर बँकेचा ताळेबंद बिघडत जातो. त्यामुळे ही कर्ज राईट ऑफ अर्थात शुद्ध मराठीत निर्लेखित केली जातात. यातल्या बहुतेक कर्जांची कधीच वसुली होत नाही. मात्र तरीही अर्थशास्त्र जाणणारे लोक तांत्रिकदृष्ट्या या कर्जांना बुडीत कर्ज म्हणत नाहीत. कारण त्याच्या वसुलीसाठी बँका प्रयत्न करत असतात, ही स्टँडर्ड प्रोसिजर आहे.
बॅड लोन्सचा सर्वाधिक फटका कोणाला?
आयडीबीआय बँकेने राईट्स ऑफ केलेल्या लोनमध्ये 336 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे आणि हा आकडा 12 हजार 515 कोटीवर पोहोचला आहे.
इंडियन बँकेने 1606 कोटी रुपयाची कर्ज राईट ऑफ केली आहेत.
तर देशातली सर्वात मोठी बँक असलेल्या एसबीआयने 39 हजार 151 कोटीची कर्ज राईट ऑफ केली आहेत.
आता या कर्जांवरचं व्याज तर मिळणार नाहीच. पण किमान मुद्दल वसुली व्हावी यासाठी प्रयत्न सुरु राहतील. पण त्याला कधीही 10-20 टक्क्यांपलीकडे यश मिळाल्याचं दिसत नाही.
मिनिमम बॅलन्स न ठेवल्याने दंड
अगदी गेल्याच आठवड्यात देशातील 24 बँकांनी केवळ मिनिमम म्हणजे किमान बॅलन्स खात्यात ठेवला नाही, म्हणून खातेदारांकडून दंडाच्या स्वरुपात 11 हजार 500 कोटी रुपये वसूल केले.
आता बँकांचा एकूण कारभार पाहता, हा दात टोकरुन पोट भरण्याचा प्रकार आहे आणि प्रामाणिक ग्राहकांशी प्रतारणा.
जॉर्ज ऑरवेलने म्हटलं होतं, ऑल अॅनिमल्स आर इक्वल, बट सम आर मोअर इक्वल.. तर अशा मोठ्या लोकांसाठी नियम, कायदे वाकवले जातात. त्यांना कर्ज देण्यासाठी बँका रेड कार्पेट टाकतात. त्यांच्याविषयी असूया असण्याचं काहीच कारण नाही. मात्र याच बँकांनी जरा आपल्या प्रामाणिक आणि साध्या खातेदारांनाही जरा बरी वागणूक द्यावी ही अपेक्षा काही चुकीची नसावी.