नवी दिल्ली : सोशल माध्यमं ही आपल्या रोजच्या वापरातली गोष्ट बनलेली असताना त्याबद्दलची एक महत्वाची घडामोड केंद्र पातळीवर घडली आहे. केंद्र सरकारनं सोशल माध्यमांवरच्या नियंत्रणाबाबतचे नियम काल आणखी कडक केले आहेत. नियंत्रणासाठी केवळ सोशल माध्यम कंपनीवर अवलंबून न राहता आता त्यात सरकारी समितीही स्थापन केली गेली. या सगळ्याचे नेमके कसे परिणाम होऊ शकतात याबद्दल आता चर्चा सुरू आहे.
एकीकडे ट्विटर सारख्या एका समाजमाध्यमाची मालकी गर्भश्रीमंत उद्योगपती ईलॉन मस्क यांच्याकडे आली, आणि योगायोगानं त्याचवेळी भारत सरकारनं नव्या आयटी नियमांचं नोटिफिकेशनही जाहीर केलं. समाजमाध्यमांवरच्या मजकुरावरच्या तक्रारींची दखल घेण्यासाठी एक सरकार नियुक्त पॅनेल नेमलं जाईल. या समाजमाध्यमांना भारतीय घटनेचे सर्व नियम पाळावेच लागतील हे सांगत हे नवे नियम जाहीर करण्यात आले आहेत. शुक्रवारी केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री आश्विनी वैष्णव यांनी ट्वीटद्वारे ही घोषणा केली.
सोशल मीडियावरच्या मजुकरावरच्या नियंत्रणासाठी फेब्रुवारी 2021 मध्येच केंद्र सरकारनं काही नियम जाहीर केले होते. पण त्यानंतरही अनेक गोष्टींमध्ये अपेक्षित रिझल्ट मिळत नव्हता. त्यामुळे केंद्र सरकारनं आता त्यात आणखी सुधारणा करत सरकारी हस्तक्षेप वाढवला आहे.
सोशल मीडियावरच्या मजकुरावर सरकारी नियंत्रण
- याआधीच्या नियमांनुसार संबंधित सोशल मीडिया कंपनीलाच एक तक्रार निवारण समिती स्थापन करायला सांगितलं गेलं होतं. पण गेल्या वर्षभरात अपेक्षित रिझल्ट मिळत नव्हता.
- त्यामुळे आता त्यावर एक तीन सदस्यीय सरकारी समिती नेमली जाणार आहे. या समितीतले लोक सरकारच निवडणार आहे. त्यामुळे एकप्रकारे सरकारी अधिकारी आता न्यायाधीश बनतील.
- मजकुराबद्दल तक्रार झाल्यानंतर 24 तासांत दखल घेऊन त्यानंतर 15 दिवसांत त्याचा निवाडा करणं संबंधित कंपनीला बंधनकारक आहे. त्यानंतरही काही आक्षेप असल्यास या सरकारी समितीकडे अपील करता येणार.
- बालकांचं लैंगिक शोषण, पेंटट संदर्भातले आक्षेप, मानहानीकारक मजकूर ते अगदी देशविघातक कारवाया अशा सर्व प्रकारच्या तक्रारींचा यात समावेश असेल.
समाज माध्यमावरचा एखादा मजकूर हटवण्यासाठी सरकारकडे अंतिम अधिकार या माध्यमातून प्राप्त येईल. शिवाय कुठल्याही व्यक्तीवर थेट बंदीची कारवाई सोशल मीडिया कंपनी करु शकणार नाही. ट्विटरनं अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचं थेट अकाऊंटच बंद केलं. आता ईलॉन मस्क ट्विटरचे मालक झालेत. त्यामुळे भारतात उलटसुलट कारवाया होऊ शकणार नाहीत याचीही तजवीज या नव्या नियमांमुळे झाल्याचं म्हणता येईल.
सरकारनं हे सगळे नियम ग्राहकांच्या हितांचं रक्षण करणारे असल्याचं म्हटलं आहे. पण त्यामुळे सोशल मीडियावर सरकारी अंकुश वाढेल, अधिकारी न्यायाधीशाच्या भूमिकेत जातील आणि सोबत एकप्रकारे सोशल मीडियावर सेन्सॉरच स्थापित होईल अशीही भीती काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केलीय. अर्थात लोकांना थेट कोर्टात जाण्याचा अधिकार सरकारनं यात कायम ठेवला आहे हेही नमूद करायला हवं. आता या नव्या नियमांचा वापर नेमका कसा होतो त्यावरच हे नवे नियम चांगले की वाईट याचं उत्तर मिळू शकतं.