Social Media : आता सरकारकडे करा 'फेसबुक, ट्विटर'ची तक्रार; टेक कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारचं मोठं पाऊल

Social Media Grievance Committee : भारताचे नियम ट्विटरवर लागू होत नसल्याचं सांगत कोविड दरम्यान ट्विटरने सरकारच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष केलं. त्यानंतर सरकारने तक्रार समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.

Grievance Committees For Social Media : सोशल मीडिया (Social Media) युजर्सना (Users) आता थेट सरकारकडे ट्विटर (Twitter) आणि फेसबुक (Facebook) संबंधित तक्रार करता येणार आहे. सरकारकडून तक्रार कक्ष स्थापन करण्यात येत आहे. पुढील तीन महिन्यांमध्ये सरकार तक्रार समिती स्थापन करेल, जिथे युजर्सना ट्विटर आणि फेसबुक संबंधित तक्रार दाखल करता येईल. कोविड महामारी दरम्यान ट्विटरने सरकारच्या तक्रारीकडे लक्ष देण्यास नकार दिला होता. भारताचे नियम ट्विटरवर लागू होत नसल्याचं कारण ट्विटरने भारत सरकारला दिलं होतं. त्यानंतर सरकारने तक्रार समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे यापुढे तुम्हाला फेसबुक आणि ट्विटर सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मबाबत काही तक्रार करायची असेल तर सरकारच्या तक्रार कक्षाची मदत होणार आहे.

सरकारची ही तक्रार समिती सोशल मीडिया कंपन्यांमुळे युजर्सना होणाऱ्या समस्या आणि तक्रारी ऐकून घेऊन त्यांचं निवारण करेल, ज्या समस्या किंवा तक्रारी सोडवण्यात कंपनी अकार्यक्षम आहे. केंद्र सरकारने शुक्रवारी 28 ऑक्टोबर रोजी याबाबत एक अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेमध्ये सरकारने सांगितलं आहे, की वापरकर्त्यांच्या (Users) तक्रारीसाठी पुढील तीन महिन्यांमध्ये सरकाकडून तक्रार समिती स्थापन करण्यात येईल. फेसबुक आणि ट्विटरवर मोठ्या टेक कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारचं हे मोठं पाऊल आहे.

समिती स्थापन करण्याचं कारण काय?

ट्विटर आणि आयटी मंत्रालय यांच्यातील वादानंतर सरकराने तक्रार समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. कोविड महामारीच्या वेळी ट्विटरने सरकारच्या तक्रारींकडे लक्ष देण्यास नकार दिला. भारत सरकारचे कायदे ट्विटरवर लागू होत नाहीत, असं कार ट्विटर कंपनीकडून यावेळी देण्यात आलं होतं. त्यानंतर सरकाने तक्रार समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. केंद्र सरकार माहिती तंत्रज्ञान (मध्यवर्ती मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2022 अंतर्गत येत्या तीन महिन्यांत तक्रार समिती स्थापन करेल.

कशी असेल तक्रार समिती?

सरकार स्थापन करत असलेल्या या तक्रार समितीमध्ये एक अध्यक्ष आणि केंद्र सरकारद्वारे नियुक्त केलेले दोन सदस्य असतील. दोन सदस्य पूर्णवेळ कार्यरत असतील. तक्रार अधिकाऱ्यांच्या निर्णयावर असमाधानी असलेली कोणतीही व्यक्ती तक्रार अधिकाऱ्यांशी संवाद साधल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत या तक्रार अपील समितीकडे अपील करू शकते.

हे पॅनल तक्रारींचं निवारण अतिशय जलदपणे करत 30 दिवसांत समस्या सोडवेल. सुधारित नियमांनुसार, टेक कंपन्यांना 24 तासांच्या आत युजर्सच्या तक्रारी स्वीकाराव्या लागतील. माहिती, पोस्ट किंवा सूचना काढून टाकण्याची विनंती केल्यास ते 72 तासांत 15 दिवसांत कंपनीला ही समस्या सोडवावी लागेल.