पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या काळातही इलेक्टोरल बॉन्डची विक्री सुरु राहणार; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
पाच राज्यांमध्ये निवडणूक सुरु असताना इलेक्टोरल बॉन्डची (Electoral bonds)विक्री करु नये अशी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाखल करण्यात आली होती. ती याचिका न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली आहे.
नवी दिल्ली : देशात निवडणुका सुरु असताना इलेक्टोरल बॉन्डची विक्री करु नये अशी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. ती याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स या एनजीओने काही दिवसापूर्वी ही याचिका दाखल केली होती.
केरळ, पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू आणि पद्दुचेरीमध्ये निवडणुका सुरु असताना इलेक्टोरल बॉन्डची विक्री करणे म्हणजे राजकीय पक्षांना अवैध मार्गाने पैसे जमा करायला प्रोत्साहन देण्यासारखं असेल असं या याचिकेत म्हटलं होतं. ADR च्या वतीने ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने 1 एप्रिलच्या पूर्वी निकाल देण्याचं मान्य केलं होतं.
येत्या 1 एप्रिलला इलेक्टोरल बॉन्डच्या नव्या सेटची विक्री करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या याचिकेवर त्या आधी लवकरात लवकर सुनावणी घ्यावी अशी मागणी प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. आता या याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बॉन्डच्या विक्रीवर स्थगिती आणावी ही मागणी फेटाळून लावली आणि ही याचिकाच रद्दबातल ठरवली.
इलेक्टोरल बॉन्डवर सातत्याने शंका उपस्थित
निवडणुकीतील फंडिंगमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी मोदी सरकारने जानेवारी 2018 साली इलेक्टोरल बॉन्डची सुरुवात केली होती. हे इलेक्टोरल बॉन्ड वर्षातून चार वेळा म्हणजे जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबर या चार महिण्यांमध्ये जारी केले जातात. इलेक्टोरल बॉन्डमुळे निवडणूकीमध्ये काळ्या पैशाच्या वापराला आळा बसेल असा केंद्र सरकारचा दावा होता. परंतु यावर आताही अनेक शंका उपस्थित केल्या जातात.
राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बॉन्डच्या माध्यमातून कोण- कोण पैसे दिले याची माहिती सार्वजनिक करता येणार नसल्याचं केंद्रीय माहिती आयोगानं (CIC) गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये स्पष्ट केलं होतं. राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बॉन्डच्या माध्यमातून कोणी आणि किती पैसे दिलेत त्यांची नावे जाहीर करावी अशी केंद्रीय माहिती आयोगाकडे एक याचिका दाखल करण्यात आली होती.
अशा प्रकारची माहिती सार्वजनिक हितामध्ये मोडत नाही असं केंद्रीय माहिती आयोगाने या आधी स्पष्ट केलं होतं. त्यामुळे या प्रश्नावरुन उत्तरदायित्वता आणि कोणत्या राजकीय पक्षांना किती निधी मिळतो या संबंधी प्रश्न उपस्थित होतोय.
ही माहिती गोपनीय
माहिती आयुक्त सुरेश चंद्र यानी या आधी सांगितलं होतं की, पैसा देणारा आणि पैसा घेणारा यांच्यातील खासगी अधिकाराला सार्वजनिक करण्यासाठी कोणतंही ठोस असं सार्वजनिक हित या याचिकेत दिसत नाही. त्यामुळे या दोघांच्या खासगी अधिकारांचे उल्लंघन करता येणार नाही.
महत्वाच्या बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
