नवी दिल्ली : गेल्या अनेक दिवसांपासून लक्षद्वीपमध्ये सुरु असलेली प्रशासक प्रफुल्ल पटेलांविरोधातील मोहिम आता धारधार झाल्याचं दिसून येतंय. एका बाजूला त्यांच्या विरोधात #SaveLakshadweep ही मोहीम सुरु असताना आता दुसरीकडे केरळच्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या काही खासदारांनी राष्ट्रपतींना एक पत्र लिहून प्रशासकांना मागे बोलवावे अशी मागणी केली आहे. प्रशासक प्रफुल पटेल हे लक्षद्वीपच्या लोकांचे पारंपरिक जीवन आणि सांस्कृतीक विविधता नष्ट करत असल्याचा आरोप त्यांनी केलाय. 


लक्षद्वीपच्या प्रशासकांकडून या भागातील लोकांचे सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय वास्तव लक्षात न घेता लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथोरिटीच्या माध्यमातून नियम केले जात आहेत, आणि त्यामुळे केवळ रिअल इस्टेट क्षेत्रातील काही लोकांचे हितसंबंध जपले जात असल्याने या संपूर्ण बेटालाच धोका निर्माण झाला आहे असा आरोप केरळचे खासदार इलामारम करीम यांनी केलाय.  


लक्षद्वीपचे प्रशासक प्रफुल्ल पटेल यांच्या विरोधात या आधीपासूनच एकाधिकारशाही आणि लोकविरोधी असल्याचा आरोप करत लक्षद्वीप स्टुडंट्स असोसिएशन आणि इतर अनेक विद्यार्थी संघटनांनी आंदोलन सुरु केलंय. त्यांच्याकडून #SaveLakshadweep नावाने मोहीम सुरु केली आहे. प्रफुल्ल पटेल यांची केंद्र सरकारने 5 डिसेंबर 2020 रोजी लक्षद्वीपचे प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली. प्रफुल्ल पटेल यांची ओळख म्हणजे ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अत्यंत विश्वासू म्हणून ओळखले जातात. नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते त्यावेळी प्रफुल्ल पटेल यांनी गृहमंत्री म्हणूनही काम केलं आहे. 


 






प्रशासक प्रफुल्ल पटेल यांनी अनेक नियम एकतर्फी बदलले आहेत असा आरोप त्यांच्यावर होतोय. कोरोना काळातही लोकांना विश्वासात न घेता आधीच्या नियमांमध्ये परस्पर बदल केल्याचा त्यांच्यावर आरोप केला जातोय. त्या विरोधात केरळचे खासदार इलामारम करीम यांनी 23 मे रोजी राष्ट्रपतींना एक पत्र लिहिलं आहे. त्यामध्ये प्रशासकांनी अनियोजीत आणि अवैज्ञानिक पद्धतीने नियमांत बदल केल्याने लक्षद्वीपमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याचा आरोप केला आहे. 


प्रशासक प्रफुल्ल पटेल यांनी लक्षद्वीपमध्ये बीफ बंदी केली तसेच दारूवर अललेले निर्बंध हटवले. त्यांच्या या निर्णयाला लक्षद्वीपमधील लोकांनी मोठा विरोध केला. लक्षद्वीपमधील 96 टक्के लोकसंख्या ही मुस्लिम आहे. पर्यटन आणि व्यक्तीगत स्वातंत्र्याच्या आधारे दारूबंदी उठवल्याचं समर्थन प्रशासनाकडून केलं गेलं. अशा प्रकारचे अनेक निर्णय गेल्या काही दिवसात घेण्यात आल्याचा आरोप त्यांच्यावर होताना दिसतोय. 


महत्वाच्या बातम्या :