नवी दिल्ली : सरकारी विभागाच्या 15 वर्षापेक्षा जुन्या गाड्यांचे 1 एप्रिल 2022 पासून रजिस्ट्रेशन बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग खात्याकडून या प्रस्तावाला अंतिम रूप दिलं जात आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या व्हेइकल स्क्रॅपेज पॉलिसीच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाल्याचं पहायला मिळतंय.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग खात्याने एक ट्वीट करुन सांगितलं आहे की, 1 एप्रिल 2022 पासून सरकारी विभागाच्या 15 वर्षाहून जुन्या वाहनांचे रजिस्ट्रेशन बंद करण्यात येणार आहे. हा नियम केंद्र सरकार, सर्व राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, सार्वजनिक उपक्रम आणि केंद्र सरकारच्या स्वायत्त संस्थांना लागू आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात व्हेइकल स्क्रॅपेज पॉलिसीला मंजूरी देण्यात आली आहे असं जाहीर करण्यात आलं होतं. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितलं की सुरुवातील एक कोटी वाहने भंगारात काढली जातील. या धोरणामुळे देशातील ऑटोमोबाईल क्षेत्राला चालना मिळेल आणि नव्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.
-
Electric vehicles | इलेक्ट्रिक कारसाठी आता पार्किंगमध्ये जागा राखीव, दिल्ली सरकारचे नवे धोरण
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग खात्याकडून याबाबत एक निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आलंय. त्यामध्ये म्हटलंय की, "सरकारी विभागातील आणि सार्वजनिक क्षेत्राकडील 15 वर्षापेक्षा जुन्या वाहनांची नोंदणी रद्द करण्यात येणार आहे आणि अशी वाहने थेट भंगारात काढण्यात येणार आहेत. याबाबतच्या व्हेइकल स्क्रॅपेज पॉलिसीला मंजूरी मिळाली आहे."
सरकारी विभागाची वाहने म्हणजे सर्व मंत्रालयातील वाहनं, पोलीस, प्रशासनाकडून वापरण्यात येणारी वाहने, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि इतर विभागामध्ये वापरण्यात येणारी वाहनं जी 15 वर्षाहून जुनी आहेत, ती वाहनं आता भंगारात काढण्यात येतील. तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील वाहनं म्हणजे महामंडळांकडून वापरण्यात येणारी वाहनं जसे एसटी आणि बेस्टच्या बस, सार्वजनिक उद्योगांमध्ये वापरण्यात येणारी वाहनं हेही भंगारात काढण्यात येतील. सरकारच्या या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहनं स्कॅपिंग करण्यात येतील.
व्हेइकल स्क्रॅपेज पॉलिसीमुळे भंगारात गेलेल्या जुन्या साहित्याचा पुनर्वापर करता येईल आणि त्यामुळे वाहनांच्या किंमतीत घट होईल असं सांगताना नितीन गडकरी म्हणाले की, "भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्राची उलाढाल ही 4.5 लाख कोटी रुपयांच्या घरात आहे. त्यापैकी 1.45 लाख कोटी रुपयांच्या उत्पादनाची आपण निर्यात करतो."
scraping policy : स्क्रॅपिंग पॉलिसीअंतर्गत नवीन गाडी खरेदीवर 5 टक्के सूट मिळणार