नवी दिल्ली : नवीन कार घेण्याचा विचार करत असाल तर तुमच्यासाठी एक चांगली बातमी आहे. स्क्रॅपिंग पॉलिसीअंतर्गत ऑटोमोबाईल कंपन्यांकडून नवीन कार खरेदी करण्यावर पाच टक्के सूट दिली जात आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितलं की, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 मध्ये केंद्र सरकारने एक स्क्रॅपिंग पॉलिसी जाहीर केली होती, ती लवकरच देशात लागू केली जाणार आहे.
नवीन गाड्यांवर पाच टक्के सूट
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितलं की, स्क्रॅपिंग पॉलिसीमध्ये चार टप्पे असतील. एका टप्प्यात, जर आपण आपले जुने वाहन स्क्रॅप करून नवीन वाहन खरेदी केले तर आपल्याला पाच टक्क्यांपर्यंत सूट मिळेल. मात्र या वाहनांसाठी फिटनेस सर्टिफिकेट आवश्यक असेल. स्क्रॅपिंग पॉलिसी लागू झाल्यानंतर 20 वर्षांचे खासगी वाहन आणि 15 वर्ष जुन्या व्यावसायिक वाहनासाठी फिटनेस सर्टिफिकेट आवश्यक असणार आहे. याकरता ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर पीपीपी मोडमध्ये सुरु केले जातील. ज्यामुळे देशात रोजगारनिर्मिती देखील होणार आहे, असं गडकरी म्हणाले.
जुन्या वाहनांवर लवकरच 'ग्रीन टॅक्स' लागणार, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा निर्णय
रोजगार वाढणार
देशात स्क्रॅपिंग पॉलिसी लागू झाल्यानंतर वाहन क्षेत्रात मोठी वाढ होईल. देशातील वाहन क्षेत्राची उलाढाल सध्या सुमारे साडेचार लाख कोटी रुपयांवर आहे. ती स्क्रॅपिंग पॉलिसी लागू झाल्यानंतर सुमारे दहा लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकेल, असं त्यांनी सांगितलं. तसेच देशात 50000 पेक्षा जास्त रोजगार निर्मिती होईल असा विश्वास गडकरी यांनी व्यक्त केला.
देशातील 30 टक्के वाहन परवाने बोगस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा धक्कादायक खुलासा
पाच वर्षात सरकार 2000 कोटी खर्च करणार
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान सांगितले होते की, प्रदूषण रोखण्यासाठी ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर उभारली जातील. वाहनधारकांना 20 वर्षानंतर खासगी वाहने या केंद्रांवर घेऊन जावी लागतील. या नवीन स्क्रॅप धोरणाचा थेट परिणाम मध्यम वर्गावर होणार आहे. जर आपली कार जुनी झाली तर ती स्क्रॅप केली जाईल.